सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा अपनाएको प्रक्रियामा कम्तीमा 'तीनवटा कानुनी त्रुटि' रहेको ओलीसँग शनिवार परामर्श गरेका एकजना वकिलले बताएका छन्।

यसै क्रममा उनीहरूको रिहाइका निम्ति आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लैजाने पनि उनले बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी आन्दोलनका घटनाक्रमबारे अनुसन्धान गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर शुक्रवार निर्णय गरेको सरकारले शनिवार सबेरै दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ, कांग्रेस र एमालेको प्रतिक्रिया के छ

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ : ‌‌'तत्काल रिहा गर्न' एमालेको माग, केही स्थानमा प्रदर्शन

वकिलले औँल्याएका त्रुटि केके?

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शनिवार दिउँसो बीबीसीसँग कुरा गर्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीबारे तीनवटा कानुनी त्रुटि आफूहरूले देखेको बताए।

"पहिलो, अदालतको अनुमतिबेगर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलीकन कसैको पनि गिरफ्तारी गर्न पाइँदैन। यहाँ अदालतको अनुमति लिइएको छैन," भट्टराईले भने।

"प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर त्यतिखेर पक्राउ गर्छ, जतिखेर भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था हुन्छ। यो दुवै कुरामा अहिलेकोमा भएन।"

उनले देखाएको दोस्रो त्रुटि चाहिँ आयोगको प्रतिवेदनबारे छ। "जुन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा गिरफ्तारी गर्नु पारदर्शी र स्वच्छ भएन," उनले भने।

"तेस्रो चाहिँ यदि उक्त प्रतिवेदन सही हो भनेर मान्दा पनि त्यसमा ओली र लेखकले आदेश दिएको भन्ने पनि आयोगको ठहर छैन र वहाँहरू घटनास्थलमा उपस्थित भएको भन्ने पनि ठहर छैन। त्यसैले जुन दफा उल्लेख गरेर वहाँहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस भएको छ, त्यो दफा आकर्षित हुने अवस्थै छैन।"

"यो कार्यले नयाँ सरकारको कानुनको शासन र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो।"

बन्दी प्रत्यक्षीकरण

शनिवार बिहानै ओलीले आफूलाई उनको मुद्दा लड्न अनुरोध गरेको बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पक्राउ परेका दुवै जनाको तर्फबाट आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निम्ति बहस गर्न लागेको बताए।

"सरकारी प्रक्रियाअनुसार अब हिरासतको म्याद थप गर्नका निम्ति जिल्ला अदालतमा लैजान्छ होला। यस्तो म्याद थपको निवेदन २४ घण्टाभित्र लग्नैपर्छ। अब ओली र लेखकको तर्फबाट चाहिँ भोलि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता हुन्छ," उनले भने।

आइतवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको पेसी चढ्ने उनले बताए।

अहिले सरकारले अनुसन्धानका निम्ति हिरासतमा अधिकतम २५ दिन राख्न पाउने तर त्योभन्दा अगावै बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत् थुनामुक्त हुन सक्ने सम्भावना उनले औँल्याए।

एमालेको चर्को विरोध

नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि त्यसबारे खास गरी नेकपा एमालेले कडा विरोध जनाएको छ।

शनिवार बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले ओली र लेखकलाई "बिहान सूर्योदयअगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा, भर्त्सर्ना र विरोध" गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नेकपा एमालेले गौरीबहादुर कार्की आयोगप्रति सुरुदेखि नै असहमति र विरोध जनाएको थियो।

"प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको पार्टीको ठहर छ। तसर्थ उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ," पोखरेलले भने।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकबारे के भनिएको छ

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त, नयाँ सरकारका तीन प्रमुख चुनौती

नेकपा एमालेले ती गिरफ्तारीको विरोध गर्न र रिहाइका निम्ति संयुक्त पहलकदमीका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई अपील गरेको छ।

शनिवारदेखि नै उसका जनसङ्गठनहरूका तर्फबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरिने अनि आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् विरोध पत्र दिइने बताइएको छ।

"हामी यसको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ," पोखरेलले भने।

यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण नभएको जनाएका थिए।

उनले उक्त सन्देशमा "कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो। मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिने छ" भनेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।