सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गरेको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकको निर्णयानुसार सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ताले सस्मित पोखरेलले पत्रकारलाई बताए।

आयोगमा पूर्वन्यायधीश पुरुषोतम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टड एकाउन्टेट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

स्विस ब्याङ्कबाट 'भ्रष्टाचारको पैसा' फर्काउने चर्चा, कति सजिलो कति अप्ठेरो

के तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको हो?

आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणिकरण र छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।

उच्चस्तरीय जाँचुबझ आयोग गठनलाई रास्वापले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायबारे गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र पनि बनाएको छ।

सो समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।

व्यक्तिले घरमा कति रकम राख्न पाउँछ? नेताका घरमा आगजनी हुँदा 'जलेका नोट'बारे अनुसन्धानसँगै उत्पन्न चासो

कालो धन नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति, ‘भरिया हैन, मालिक नै पक्रने' लक्ष्य

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।