फागुन २१ गतेको चुनाव आउन ५७ दिनमात्र बाँकी रहँदा अन्तिरम सरकारका केही सदस्यले पद छाड्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिप्पणी गरेको विवरणबारे सम्बन्धित दुई मन्त्रीले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन लागेको भन्दै उनीहरू चुनावी सरकारबाट हट्नुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ।

त्यसबारे बुझ्न बीबीसीले खरेल र गुप्तालाई सोध्ने उनीहरूले आफूहरूले चुनावमा भाग लिने कि नलिने भनेर कुनै निर्णय नै नगरेको हुनाले अहिले राजीनामाको प्रसङ्ग असान्दर्भिक भएको बताए। सरकारका वरिष्ठ मन्त्री घिसिङसँग सम्पर्क गर्ने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रयास सफल भएन।

भदौको आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरू सांसद बन्ने दौडमा

चुनावपछि रवि लामिछानेले सांसद बनिरहन नपाउने तर्कबारे यस्तो छ उनका वकिलको फरक धारणा

के भनेकी हुन् प्रधानमन्त्रीले?

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्दा पनि मन्त्री कुलमान घिसिङले पहिले उप्काएका हुन्।

"सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले (राजीनामाबारे) भन्नुभएको होइन। माननीय मन्त्री कुलमान घिसिङज्यूको चाहिँ चुनाव लड्ने योजना पनि छ, अनि वहाँले पार्टी लाइनबारे पनि अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको सन्दर्भमा चुनाव लड्ने अवस्थामा राजीनामा गर्ने मनस्थिति बनाउनुभएको हो," मन्त्री खरेलले बीबीसीलाई भने।

"प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चुनाव लड्ने स्पष्ट भइसकेपछि तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् भनेर कुलमानज्यूलाई भन्नुभएको हो।"

अर्का मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई नाम तोकेर केही पनि नभनेको बताए।

"व्यक्ति तोकेर केही भनिएको छैन। के मात्र हो भने पुराना दलहरूले उहाँलाई (यसबारे) दबाव दिएको हुन सक्छ। तर राजीनामा गर वा नगर भनेर केही भनिएको होइन। यो खाली सञ्चारमाध्यममा बेग्लै धारणा निर्माण गर्न खोजेको जस्तो लागेको छ," युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ताले बीबीसीलाई भने।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निकट एक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नु वा नमाग्नुभन्दा पनि चुनावी राजनीतिमा सक्रिय हुने व्यक्तिले स्वविवेकमै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने बीबीसीसँग बताए।

मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो?

नवगठित उज्यालो नेपाल पार्टीको संरक्षकका हैसियतमा घिसिङले गत साता रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। लामिछाने र बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगै एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै घिसिङ रास्वपाको पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्न तयार भएका थिए।

तर मङ्गलवार राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री घिसिङले सङ्क्षिप्त उत्तर दिए, "आजको दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन।"

राजीनामाको प्रसङ्ग र प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएको सल्लाहबारे उनीसँग थप प्रतिक्रिया माग्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

मन्त्री जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताले पनि रास्वपाबाट चुनाव लड्न लागेका भनेर चर्चा चलेको थियो। त्यसैकारण उनीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको हो।

त्यसबारे दुवै जनाको प्रतिक्रिया लगभग समान रह्यो।

"मैले पटकपटक भनेको छु कि मैले चुनाव उठ्ने अथवा नउठ्ने भनेर केही पनि निर्णय गरेको छैन। कुनै पार्टीमा जाने भन्नेबारे मेरो कुनै वार्ता वा छलफल वा कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसैले सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा सत्य होइनन्," सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले भने।

"जतिबेला त्यस्तो निर्णय गर्छु त्यतिबेला म सार्वजनिक गरिहाल्छु।"

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले आफू जेन जी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेको हुँदा अहिले कुनै पार्टीमा सदस्य भइनसकेको बताए।

"मैले रास्वपा वा अरू पार्टीको सदस्यता लिएको पनि छैन। तर किन राजीनामाको कुरा उठिरहेको छ?" उनले उल्टै प्रश्न गरे।

"मैले कसैको झण्डा बोकेर हिँडेको पनि छैन। कुनै निर्णय गरेछु भने बताइहाल्छु।"

कस्तो छ चलन?

चुनावमा उठ्ने निर्णय गर्दैमा कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने नियम वा कानुन चाहिँ नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

"तर चुनावमा उठ्न चाहनेहरूले राजीनामा दिएकै उचित हो। यो विषय कानुनभन्दा पनि इमानसँग जोडिन्छ," भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

"चलन के छ भने यदि कुनै बहालवाला मन्त्री चुनाव उठेका छन् भने तिनले प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी सुविधा त्यागेर, झण्डा नलिईकन र (सरकारी) सहयोगीबिनै जानुपर्छ।"

निर्वाचन आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि यसलाई नैतिकताको विषय मान्छन्।

"नियमकानुनले त लाभको पदमा बसेको व्यक्तिले चुनाव उठ्दा पद त्याग्नुपर्ने भन्छ। तर मन्त्रीजस्ता राजनीतिक पदमा यो लागु भएको छैन। विगतमा बहालवाला मन्त्रीहरू नै चुनाव उठेर हारेका उदाहरण थुप्रै छन्। खासमा यो नैतिकताको प्रश्न हो," गुरुङले भने।

"अझ स्वच्छ चुनाव गराउने भनेर गठन भएको चुनावी सरकारको मन्त्रीहरूले यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। छाडेकै राम्रो," उनले भने।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारहरूको बन्द सूची आयोगमा बुझाइसकिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ चाहिँ उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता माघ ६ गतेका निम्ति तोकिएको छ भने उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली माघ ९ गते प्रकाशन हुने जनाइएको छ।

'नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था'मा हुन सक्छ चुनावमा एआईको दुरुपयोगले बढाउन सक्ने हैरानी

निर्वाचनमा समावेशी समूहलाई दिइने प्रतिनिधित्वको प्रतिशत हेरफेर - खसआर्यको घट्ने, मधेशी र मुस्लिमको बढ्ने

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।