जेन जी आन्दोलनका बेला झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको अनुमान गरिएका देशभरिका स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि अझै आफूहरू स्रोतको खोजीमा रहेको बताएका छन्।

"हाम्रा नगरपालिकाहरू कतिपय अझै पनि पालमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ," नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बताएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाहरू "ध्वस्त संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माणका लागि" स्रोतको पर्खाइमा छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले गराएको क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन पेस भएकाले अब त्यसमा औँल्याइएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन ढिलो गर्न नहुने उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारसँग भएको सम्झौताबाट जेन जी प्रतिनिधिहरू उत्साहित, ठूला दलले उठाए वैधानिकताको प्रश्न

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

सरकारी क्षति अनुमान कति

भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका समयमा भएका विध्वंसमा सङ्घीय सरकारको काठमाण्डूस्थित केन्द्रीय कार्यालयहरू अनि कतिपय महत्त्वपूर्ण निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका विवरण थुप्रै आए। दुई खर्ब रुपैयाँसम्म क्षति भएका अनुमान त्यतिखेर गरिएका थिए।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्रमा मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण दिएको थियो। तर सरकारले गरेको अनुमानमा क्षतिको रकम अलि कम देखिएको छ।

बिहीवार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ।

त्यसमा ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको क्षति छ भने ३३ अर्ब ५४ करोड चाहिँ निजी क्षेत्रको क्षति अनि सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँजतिको क्षति अनुमान गरिएको छ।

सरकारी क्षतिमध्ये ६८ प्रतिशत सङ्घमा अनि १० प्रतिशत प्रदेश तथा २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा भएको भनिएको छ। त्यसको अर्थ स्थानीय तहहरूमा मात्रै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत छ?

भदौ २७ गते नयाँ गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यही बेला अर्थ मन्त्रालयभित्रकै प्रणालीबाट अनावश्यक र छरिएका खर्च कटौती गर्दा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने भनेका थिए।

बिहीवार प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

"त्यसैले पुनर्निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन," अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"यो सरकार गठन भएपछि बजेटमा व्यवस्था नभएपनि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य दुई दायित्व सिर्जना भएको छ। एउटा निर्वाचन सञ्चालन अनि अर्को पुनर्निर्माण। हामीले यसकै निम्ति खुद्रे योजनाहरू कटौती गरेर त्यसलाई यी दुई कार्यमा लगाउने व्यवस्था गरेका छौँ," उनले भने।

स्थानीय तहमा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणको निम्ति पनि उक्त स्रोत परिचालन हुन सक्ने उनले बताए।

स्थानीय तहको आशा

अहिले आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरू तथा सहयोगबाट जसोतसो अस्थायी पुनर्निर्माणमात्र गर्न सकिएको नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले भने।

"विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाहरूमा धेरै क्षति भएको थियो। असीवटा भवन पूर्ण ध्वस्त भएका अनि ७३ वटा पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा रहेका थिए," ढुङ्गानाले बताए।

उनले सरकारले यही बेला बजेट पनि काटिदिएको गुनासो गरे। "स्थानीय सरकारलाई मार परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अलिअलि भएको बजेट पनि काटिदिएको अवस्था छ। अनि गत वर्षको वित्तीय समानीकरण बजेट पनि अन्तिम अवस्थामा आएर करोडौँ रुपैयाँ काटिएको अवस्था छ।"

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव खिमबहादुर थापाले पनि उस्तै गुनासो सुनाए।

"नगरपालिकाहरूको तुलनामा गाउँपालिकाहरूमा अलि कम क्षति भएको थियो। तिनको पनि अस्थायी पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएका छन्। स्थायी पुनर्निर्माणको लागि हामी (नगरपालिका तथा गाउँपालिका सङ्घ)ले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको माग गरिरहेका छौँ," थापाले भने।

भर्खरै सरकारले क्षतिको वास्तविक आकलन गरेकाले अब सोहीअनुरूप पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

स्थानीय तहलाई बजेट काटिएको अवस्था नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। "राजस्व बाँडफाँट हेर्नुभयो भने गत वर्षभन्दा राम्रो पैसा गइरहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत जाने समानीकरण लगायतका अनुदान पनि सङ्घ सरकारले कुनै कटौती गरेको छैन," उनले भने।

"पुनर्निर्माणको हकमा अब कुन शैलीबाट साझेदारी गरेर जाने भनेर हामीले निर्क्योल गर्ने छौँ।"

उक्त प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणको पनि योजना रहेकाले त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए।

सो प्रतिवेदन तयारी पार्दा यथास्थानमै पुगेर अनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरूसँग के कति क्षति भयो भनेर सोधपुछ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निजी क्षेत्रमा अत्यासलाग्दो क्षति, कानुन व्यवस्था बहालीको आशमा व्यवसायी

भदौ २३ र २४ मा भएका घटनामा प्रहरीले पाइसक्यो '२५ हजार बढी प्रमाण', 'अपराधलाई राजनीतिक अर्थ नलगाइयोस्'

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।