आउँदो बैशाखबाट उच्च शिक्षासम्बन्धी तयारी कक्षा बन्द गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीद्वारा दिइएका फरकफरक आशयका सूचनाले द्विविधा उत्पन्न भएको देखिएका बेला उक्त मन्त्रालयका सचिवले सरकारले "कक्षा बाह्रसम्मका त्यस्ता कक्षा मात्रै बन्द गर्न लागेको" बीबीसीसँग बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले "विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू आउँदो बैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको" आइतवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका थिए।

नयाँ मन्त्रिमण्डलप्रति विज्ञहरू किन आशावादी

विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र विदेशिने रकम बढेको बढ्यै, देशमै रोक्न सरकारले गर्नुपर्ने काम के?

तर त्यसको केहीबेरमै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमार्फत् "कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका केही अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको" बताएका थिए। त्योसँगै कतिपयले उच्च शिक्षाका हकमा विवरणहरू बाझिएको ठानेका थिए।

"मन्त्रीज्यूले हिजो साँझ सोसल मिडियामा (यसबारे) लेख्नुभएको थियो। लाइन त्यही हो, प्रष्ट नै छ," मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बीबीसीसँग भने, "बाह्रसम्मचाहिँ पूरै (बन्द) हो, त्यो भन्दा माथिचाहिँ नियमन गर्ने हो। बन्द गरेको होइन।"

वेबसाइटबाट हटाइयो सूचना

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसहितका आफ्ना आधिकारिक माध्यमहरूबाट प्रवक्ताद्वारा आइतवार जारी वक्तव्य हटाएको पाइएको थियो।

मन्त्रालयले उक्त वक्तव्यमा त्यस्ता कार्यक्रमले "विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ समेत पर्न जाने देखिएको" जनाएको थियो। सँगसँगै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध समेत गरेको थियो।

शिक्षा र पर्यटनमार्फत् विदेशिने रकम बढ्दो, यसरी हुन सक्छ नियन्त्रण

किन धेरै नेपाली विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र पढ्न बाङ्ग्लादेश जान्छन्?

वेबसाइटबाट सूचना हटाइएका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सचिव पौडेलले भने, "त्यसले अलिकति द्विविधा सिर्जना गर्‍यो भनेर हो। त्यसलाई स्पष्ट गरेर हामी आइहाल्छौँ।"

सरकारले सबै किसिमका तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स कार्यक्रमहरूलाई कस्न खोजेको विवरण आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका थिए। तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले "उक्त निर्णय कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी लक्षित" कार्यक्रमका निम्ति बताएसँगै कतिपयले मन्त्रालय र मन्त्रीका कुरामा विरोधाभास देखिएको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका थिए।

द्विविधा

शिक्षा मामिलाका जानकार धनञ्जय शर्माले मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सबै प्रकारका त्यस्ता कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको आफूले बुझेको तर त्यो प्लस टूसम्मका लागि मात्र सीमित हुँदा खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गर्छन्।

"सबैलाई बन्द गरेको भए शिक्षामा व्यापारीकरणलाई रोक्न त्यसले मद्दत गर्थ्यो र त्यो सार्थक हुन्थ्यो। प्लस टू सम्मकाले त केही सकारात्मक, नकारात्मक वा कुनै ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन," उनले भने।

उच्च शिक्षामा मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ सहितका तयारी कक्षाहरू पनि पर्छन्। त्यस्ता कक्षाहरू काठ्माण्डू र बाहिरका कतिपय सहरहरूमा पनि व्यापक प्रचलनमा रहेको बताइन्छ। प्लस टूका हकमा भने ब्रिज कोर्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका पाइन्छ।

'अवैध' शैक्षिक परामर्श संस्थाको बिगबिगी, सङ्ख्याबारे राज्य नै अनभिज्ञ

पाएको छात्रवृत्ति नेपाली विद्यार्थीले छाड्न थालेपछि उठेका प्रश्न

शर्मा मन्त्रालयले जारी गरेको अघिल्लो सूचनामा आफूले खासै अस्पष्टता नदेखेको बताउँछन्।

"त्यो उचित पनि हुन्थ्यो। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विद्यार्थीहरूको हक हो र त्यसको प्रत्याभूति हुनु पर्छ। त्यसो हुँदा कालान्तरमा त्यो निर्णयले फाइदा नै गर्थ्यो।"

"उनीहरूलाई (निर्णयकर्ताहरूलाई) दबाव पनि पर्‍यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले कुनै दबाव पर्दा सरोकारवालाहरूको दबाव पनि पर्छ र उनीहरूले सुझाव पनि दिन्छन्," शर्माले भने, "त्यस्तो केही भएको हुन सक्छ।"

तर उच्च शिक्षासम्बन्धी तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय संस्थाका सञ्चालकले भने मन्त्रालयको अस्पष्ट सूचनालाई मन्त्री पोखरेलको फेसबुक पोस्टले थप प्रष्ट पारेको बताउँछन्।

"मन्त्री पोखरेलको पोस्टले स्पष्ट बनाएको छ तर मन्त्रालयद्वारा अझै स्पष्ट पारिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि मात्रै यसबारे थप टिप्पणी गर्न सकिएला," मेडिकल इन्ट्रान्सम्बन्धी तयारी कक्षा चलाउँदै आएको काठ्माण्डूस्थित 'नेम'का सञ्चालकमध्येका सुरेश शर्माले भने।

उच्च तहका तयारी कक्षालाई 'नियमन मात्रै'

मन्त्रालयका सचिव पौडेलले भने उच्च तहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका हकमा नियमन मात्र गरिने बताउँछन्।

"प्लस टू भन्दामाथिका अझै नियमनमा आएका छैनन्, 'रुल एन्ड रेगुलेसन'मा नआएको देखियो त्यसलाई नियमन गर्ने हो," उनले भने, "उच्च शिक्षामा त्यो हो भने तलकालाई चाहिँ रोक्ने नै हो।"

तर शिक्षाविद् शर्मा तुलनात्मक रूपमा प्लस टूसम्म त्यस्तो कक्षाको व्यापारीकरण कमै भएको धारणा राख्छन्।

"प्लस टू सम्म त विद्यालय हो। विद्यालय तहसम्मका निम्ति हो भने त्यसले (सरकारको निर्णयले) केही प्रभाव पार्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।