प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले बिहीवार आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफल अनौपचारिक थियो। प्रदेशमा सत्ता सम्हाले पनि केन्द्रमा विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका पाँचजना मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको पहिलो छलफल राजनीतिक परम्पराभन्दा किन फरक देखियो?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार अनौपचारिक भए पनि छलफलमा प्रदेशले गरेको अनुभूति र अवस्था मुख्य विषयको रूपमा उठेका थिए।

"हामीले समग्रमा संवैधानिक र कानुनी अवस्था, प्रशासनिक र संस्थागत सुधार तथा प्रदेशहरूमा विकास निर्माणबारे आआफ्ना अवस्थाबारे कुरा राख्यौँ" नेकपा एमालेका सचिव रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।

राजनीतिक टिप्पणीबारे केन्द्र र प्रदेशबीच खटपट

मधेश प्रदेश केन्द्र सरकारसँग 'वारपारको लडाइँ'मा

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीपछि 'सरकार पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भइरहेको सार्वजनिक आरोप' लगाइरहेको छ।

तर नेता कँडेलले छलफलमा दलीय भिन्नताको भावना कतै नदेखिएको अनुभव सुनाए। पहिलो भेट भए पनि भिन्न पार्टी, भिन्न चुनावी नतिजा सम्झेर कुनै सीमारेखा राखेर आफूहरूले कुरा नगरेको बताउँदै उनले खुलाखुलस्त कुरा भएको र प्रधानमन्त्री 'रुचिपूर्वक छलफलमा' संलग्न भएको जानकारी दिए।

"हामीले पनि प्रधानमन्त्री एउटा र हामी अर्को पार्टीको भन्ने कतै सम्झिएनौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक आग्रह राखेर 'डील' गरेको लागेन," कँडेल भन्छन्, "त्यसले गर्दा पहिलो बसाइमा पक्षविपक्ष, सत्तापक्ष, विरोधी, यो पार्टी, त्यो पार्टीको भन्ने महसुस भएन।"

अघिल्लाभन्दा 'फरक' प्रधानमन्त्री

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले 'प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्' भन्ने सुनेका थिए।

"मलाई पनि शङ्का थियो, दुई मिनेट मात्र बोल्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, हामी पाँचजना मुख्यमन्त्रीको कुरा साढे दुई घण्टा सुन्नुभयो, बीचबीचमा आफ्नो विचार र जिज्ञासा राख्नुभयो," मुख्यमन्त्री यादवले हाँस्दै सुनाए, "चासो लागेका विषयमा कोट्ट्याइकोट्याइ जिज्ञासु भएर सोध्नुभयो- यो यसरी पनि हुन्छ, यो यसरी हुनुपर्ने, कसरी यो भयो भन्ने सरोकार पनि राख्नुभयो। भन्नुको मतलब, राम्रो छलफल भयो।"

उनीजस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि कांग्रेसका हुन्। बानियाँलाई पनि सुनेभन्दा प्रधानमन्त्री बालेन फरक लाग्यो। "दुईपाँच मिनेट बोल्नुहुन्छ भन्ने सुनेको हामीसँग त पर्याप्त छलफल गर्नुभयो। जे धेरै सुनिन्थ्यो, फरक देखियो," उनी भन्छन्, "नबोल्ने, कम बोल्ने, नखुल्ने भन्ने सुनेको, मलाई त एकदम सहज लाग्यो। पहिलो भेटमा सबै कुरा सकारात्मक, शालीन र हार्दिकतापूर्वक भयो।"

प्रहरी आफूअन्तर्गत राख्ने प्रदेशहरूको इच्छा

प्रदेश नं. २: आफ्नै प्रहरी बनाउन विधेयक पारित

प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तुति विगतका कतिपय प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको अनुभव छ।

"विषयगत रूपमा विगतका प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्रीहरूको प्रस्तुतिप्रति असहमत भएको त होइन। तर विगतमा आफ्नो कुरा बढी सुनाउने हुन्थ्यो, उहाँमा सुन्ने धैर्य पाइयो, अरूको जस्तो लम्बेतान सविस्तारमा भन्दा पनि विषयकेन्द्रित ढङ्गले कुरा राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो," कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले हाँस्दै भने, "उहाँले नबोलेर अगाडि बढ्ने सार्वजनिक परिचय नै बनाउनु भएको छ त। विगतकाले धेरै बोल्ने परिचय बनाउनुभएको थियो।"

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार विगतका प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरा सुन्नै नचाहेको अनुभव पूर्व र वर्तमान कतिपय मुख्यमन्त्रीले उनलाई सुनाएका छन्।

"उहाँले त मजाले सुन्नुभयो," यादवले भन्छन्, "अहिलेका प्रधानमन्त्री धेरै त बोल्नुहुन्न, तर गफ छाँट्नुहुन्न। तथ्यगत कुरा राख्नुहुँदो रहेछ।"

कुराकानीको बीचमै प्रधानमन्त्रीको 'एक्शन'

छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सचिवालयका सदस्य र उच्च अधिकारीहरूलाई पनि राखेका थिए।

कतिपय विषयहरूमा उनले कर्मचारीसँग तत्काल सोध्ने र कतिपय विषयमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने पनि गरेको बताइएको छ।

"अन्तरसंवादका क्रममा उहाँले जेजे सुधार गर्न सकिन्छ, गरिहाल्ने भनेर तुरुन्तका तुरुन्तै सचिवालयलाई पनि निर्देशन दिनुभयो, हामीले कुरा राखेपछि बेलाबेला सचिवालय र कर्मचारीहरूसँग त्यसबारे सोध्नु पनि हुन्थ्यो," बानियाँले बताए।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार संविधानमै तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणा रहे पनि केन्द्र सरकारका कतिपय परिपत्र संविधान र प्रदेशले बनाएका कानुनविपरीत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले कुरा राखेका थिए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले पनि स्वकीय सचिव राख्न रोक लगाउने परिपत्रबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूले 'अलगअलग सरकार भएकाले जेजे गर्ने हो, पारस्परिक छलफलबाट कानुन बनाएरै गर्नुपर्ने सुझावसहित परिपत्रको भरमा त्यसमा रोक लगाउँदा सङ्घीय सरकारको एकाइ स्तो भएको' धारणा राखेका थिए।

केन्द्रमा बनेको दलीय गठबन्धनले प्रदेशमा भोग्न सक्ने गणितीय सकस

सुदूरपश्चिम: एक्लो 'अखण्ड' प्रदेश-सरकारबाट जनता कति सन्तुष्ट?

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै दिने भन्ने परिपत्रको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले भने, "सरकारी टेन्डरहरूबाहेक अरू त्यस्तो होइन भन्दै सचिवालयका सदस्यलाई नोट गर्न लगाउनुभयो।"

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार कतिपय विषयमा त प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका केही समस्याबारे 'मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सुल्झाउन त्यहीँ नै निर्देशन' दिएका थिए।

"अरू मुख्यमन्त्रीको हकमा जस्तै मैले विषय राख्दा पनि उहाँले बीचबीचमा कुरा राख्नुहुन्थ्यो। र, सँगै बसेका कर्मचारीलाई 'उहाँहरूले भनेजस्तै हो र, यस्तै छ र' भनेर पनि सोध्नुहुन्थ्यो," मुख्यमन्त्री कँडेल भन्छन्, "कुनै औपचारिकता थिएन। समग्रमा खुला छलफल भयो, हामीले असहज मानेनौँ, मलाई लाग्छ उहाँले पनि नगरेको जस्तो लाग्छ।"

प्रधानमन्त्रीको विषयगत चासो, 'सहकार्यको वाचा'

मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखेर सरकारले प्रदेश सरकारका अड्चन सम्बोधन गर्ने र त्यहाँका जल्लाबल्दा विषयलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिएका छन्।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान घट्दै गएको भनेपछि 'हेर्छौँ' भन्ने जवाफ दिए। राजस्व वितरणमा मधेश प्रदेशलाई विभेद भएको भन्दै जनसङ्ख्याको आधारमा दिनुपर्ने यादवको राय थियो। "उहाँले अध्ययन र गृहकार्य गर्छु भन्नुभयो," उनले सुनाए।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार कृषिप्रति बालेनको रुचि देखिएको छ। 'मधेशले देशको पेट भर्न सक्छ' भन्ने अवधारणा आफ्नो प्रदेशले ल्याएको सन्दर्भ आफूले सुनाउँदा बालेनले डीप बोरिङ, सिँचाइ र बजारीकरणबारे पनि चासो राखेको यादवले बताए। "सचिवालयलाई टिप्नूस्, तुरुन्तै परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो," मुख्यमन्त्री यादव उत्साही सुनिए।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्र सरकारले प्रदेशमा पठाउने उच्च अधिकारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने तर सङ्घीय सरकारलाई तालुक अड्डा ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका थिए। त्यसले गर्दा बजेट र कानुन कार्यान्वयनमा अन्योल देखिने गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो। "त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सकारात्मक कुरा थियो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, उदाहरणका निम्ति सरकारी विज्ञापनको विषयमा पनि तल देखिएको बुझाइजस्तो होइन भन्नुभयो," मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।

कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनको विषय अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले पनि उठाएका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले केन्द्रबाट कर्मचारीहरू 'बढुवा हुन वा आआफ्नो पहुँच र अनुकूलताको आधारमा प्रदेश जाने र फर्किने गरेको' बताएका थिए।

नेपाल राजनीति: दलीय 'प्रतिशोध'मा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरू हटाउने होडबाजीले 'चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नसक्छ'

प्रदेशमा महिला र जनजाति मुख्यमन्त्री नबन्नुको कारण के?

"मैले एकजना सचिव कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष त प्रदेशमा बस्नुपर्‍यो भन्दा, उहाँले 'किन एक वर्ष? दुई वर्ष बस्नुपर्‍यो नि' भन्नुभयो," बानियाँले सुनाए, "त्यसो भए त झन् सुनमा सुगन्ध, भनेँ मैले।"

प्रधानमन्त्री प्रदेश तहका कतिपय विकासनिर्माणका विषयमा तयारी गरेर प्रस्तुत भएको पनि मुख्यमन्त्रीहरूको अनुभव छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डूको फर्पिङ- दक्षिणकालीबाट तराई झर्ने बाटो र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना हुँदै जाने बाटोको अवस्थाबारे चासो राखेका थिए। कोशी प्रदेश जान प्रयोग हुने बीपी राजमार्गमा समस्या आउँदा त्यो बाटो विकल्प हुन सक्ने सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो।

"मैले एक वर्षमा पिच बाटो बन्ने र निजी दुई/सवा दुई घण्टा अनि सार्वजनिक सवारी साधन तीन घण्टाभित्रै हेटौँडा पुग्ने जानकारी गराएँ," बानियाँले बताए।

सातमध्ये पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी थिए।

कोशीका मुख्यमन्त्री मातृशोकमा रहेकाले र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री उपचारका निम्ति भारत गएकाले सहभागी नभएको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।