गत भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा सोमवार तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान दिएका छन्।

लेखक सोमवार मध्याह्न सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए। आयोगले उनीसँग झन्डै तीन घण्टा लगाएर बयान लियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका माग राख्दै भदौ २३ गते नवयुवाहरूले काठमाण्डूमा आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएपछि लेखकले साँझ राजीनामा दिएका थिए। भोलिपल्ट आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदत्याग गरेका थिए।

विद्यार्थी तथा नवयुवाहरूमाथि भएको दमनमा गृहमन्त्रीका रूपमा लेखक पनि उत्तरदायी भएको औँल्याउँदै जाँचबुझ आयोगले उनलाई स्थानहद तोकेको छ।

यसअघि आयोगले सुरक्षा निकायका र विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू र आन्दोलनमा सहभागी पक्षसँग बयान लिइसकेको छ। आयोगले तात्कलिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने बताउँदै आएको छ।

ओलीसहितका शीर्ष नेता भदौयता पहिलोपटक बालुवाटारमा, निर्वाचनबारे दलहरूको 'अलमल हटाउने प्रयास'

झण्डै १० हजार कैदीबन्दी फर्किए, बाँकी साढे चार हजारलाई फर्काउन सरकारका उपाय यस्ता

रमेश लेखक के भन्छन्

उनले आयोगले आफूलाई २३ र २४ को घटनाबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको र आयोगमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा र आयोगका प्रश्नहरूको जबाफ दिएको बताए।

लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पेस गरेर बाहिर निस्किएपछि लेखकले पत्रकार भेला गर्दै "लोकतन्त्रमा जबाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय" भएको बताए। "शासकीय पदमा बसेका मानिसहरूले कुनै पनि प्रश्न उठ्यो भने त्यो प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ, त्यो लोकतन्त्रको एउटा आधार हो," भने।

"लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आधार बनाएर प्रश्न उठ्यो भने उत्तर दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा मेरो विश्वास रहेको हुनाले मैले आयोगमा गएर आफ्ना धारणाहरू राखेको छु," उनले भने।

भाद्र २३ र २४ गते नेपाल र नेपालीलाई मर्माहत गर्ने अकल्पनीय घटना भएको भन्दै जेन जीले राखेका माग जायज भएको बताए।

जेन जी आन्दोलनमा 'अन्तर्राष्ट्रिय' भूमिकाको चर्चापछि 'प्रतिजासुसी संरचनाको खाँचो'

मुख्य दलका क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय पुगेर सरकारले दिन खोजेको सन्देश

आयोगको कार्यादेश

जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग गत महिना भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार थप गरेको छ।

उक्त सहमति अनुसार "अत्यधिक बल प्रयोग" का कारण जेन जी आन्दोलनमा भएको "गैरन्यायिक हत्यालगायत मानवाधिकार उल्लङ्घन"सम्बन्धी आरोपमा सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि थप भएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले लेखकपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्रीओलीसँग पनि बयान लिने बताउँदै आएका छन्।

तीन महिनाको म्याद दिएर असोज पहिलो साता विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले निर्धारित समयमा काम नसकेपछि सरकारले एक महिना म्याद थप गरेको हो।

ओलीलाई पनि आयोगले स्थानहद तोकेको छ।

तर यसअघि स्थानहद तोकिएका सबै अधिकारीहरूलाई बयानपछि आयोगले यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो।

आयोगले यसअघि नेपाली सेनाका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका तात्कालिक प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायत सुरक्षा निकायका तात्कालिक र वर्तमान प्रमुखसँग बयान लिइसकेको छ।

आयोगले प्रदर्शनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिएको विवरण आएको छ।

प्रदर्शनमा दमन गरेको आरोपमा जेन जी अगुवाहरूले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

ओली, लेखक, काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन', 'हामी नेपाल'का अगुवा सुधन गुरुङविरुद्ध परिसरमा आएका उजुरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो। तर आयोगले ती उजुरी फिर्ता पठाइदिएको थियो। प्रहरीले ती उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको जनाएको छ।

शक्तिप्रदर्शन या प्रश्न 'छल्ने' चाल? ओलीको 'गर्जन'को सङ्केत र सन्देश

जेनजी आन्दोलनको जड भ्रष्टाचार र सुशासन, तर त्यसबारे उच्चस्तरीय आयोग किन बन्न सकेन?

आदेश नदिएको दाबी

तात्कालिक गृहमन्त्री लेखकले यसअघि नवयुवाहरूले जायज माग राखेर आह्वान गरेको प्रदर्शनमा "घुसपैठ" भएको दाबी गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकले घटनाको एक महिनापछि पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग त्यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।

"घुसपैठ भयो र अत्यन्त दुःखद र पीडादायी घटना भएका छन्," लेखकको भनाइ थियो।

सरकार र जेन जी समूहहरूबीच औपचारिक सम्झौता, मुख्य विषयवस्तु यस्ता

'जेन जी' आन्दोलन सम्बन्धी आयोगमा बयान दिन नजानेलाई 'सरकारमार्फत झिकाइने'

लेखकले आफूले भदौ २३ गते नै राजीनामा दिएको र २४ गते भएका घटनाबारे आफू जिम्मेवार नहुने दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

"मैले २३ गतेकै दिनमा दुःखद घटना भइसकेपछि त्यसै दिन तत्काल नै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि २४ गतेको दिनमा पनि दुःखद र दुःखदायी घटनाहरू भए," उनले भनेका थिए।

लेखकले जेन जी प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग गर्न तात्कालिक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश नदिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

"प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले आदेश गर्ने भन्ने विषय पनि होइन। बल प्रयोग गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीको र मेरो तर्फबाट गरिएको, भनिएको छैन," उनले भनेका थिए।

प्रदर्शनकारीले काठमाण्डूको नैकाप र कञ्चनपुरमा रहेका लेखकका निजी घरमा पनि आगजनी गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।