भदौ महिनामा भएको आन्दोलन र परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै क्षति तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा एमालेलाई भएको विश्लेषण कतिपयले गर्दै आएका छन्।

भदौ २४ गते आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छोड्न बाध्य भएका थिए। सेनाले उनलाई हेलिकप्टरमा राखेर उद्धार गर्नु परेको मात्रै होइन पार्टी कार्यालय तथा उनको सहित कैयौँ एमाले नेता र कार्यकर्ताका घरमा पनि भौतिक आक्रमण र आगजनी भएको थियो।

त्यसको १०० दिन पुग्दै गर्दा मङ्गलवार नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व छान्न मतदान हुने कार्यतालिका छ।

एमाले नेतृत्वका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी : ११ वर्षपछि भृकुटीमण्डपमा ‌ओलीको दोस्रो परीक्षा

'उन्माद, उपद्रव, महाविनाश': के केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलन 'अस्वीकार' गरेका हुन्?

उनै ओली समूह बनाएरै फेरि पार्टी हाँक्ने आकाङ्क्षासहित प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उनको समूहले चुनौती दिन खोज्दै छन्।

एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मङ्गलवार अपराह्ण मतदान हुने कार्यतालिका छ। यो महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारीका १९ र केन्द्रीय सदस्यका ३०१ पद पूर्ति गर्ने छ।

प्रभाव हेर्ने अवसर?

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन यो महाधिवेशनको बेग्लै राजनीतिक अर्थ र महत्त्व रहेको ठान्छन्।

जेन जी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको भए पनि नेकपा एमालेको सङ्गठनभित्र त्यसको ठूलै धक्का परेको नदेखिएको उनको विश्लेषण छ। तर त्यसको प्रभाव कति पर्‍यो भनेर महाधिवेशनको मतपरिणामले सङ्केत गर्ने उनी बताउँछन्।

संसद् पुनर्स्थापना माग गर्दै ओलीले एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा चर्चा गरेको 'गम्भीर षड्यन्त्र'

के संसद्‌ ब्युँताउने रिट निवेदनमा देउवाको 'समर्थन' छ? कांग्रेसभित्रै किन 'गम्भीर' आशङ्का

"जेन जी आन्दोलनपछि एमालेभित्र कति धक्का परेको छ भनेर हेर्ने यो अवसर चाहिँ पक्कै हो। पार्टीभित्र वर्चस्व कायम गर्दै आएको संस्थापन समूहविरुद्ध सङ्गठित चुनौती पेस भएको छ। त्यसले कति मत ल्याउँछ भन्ने विषयले यो प्रभाव देखिन्छ," महर्जनले भने।

महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै ओलीले भदौमा भएको प्रदर्शनलाई "उन्माद, उपद्रव, महाविनाश" को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

"जतिबेला राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै 'आन्दोलन', 'विद्रोह' र 'क्रान्ति'का रूपमा महिमा मण्डित गरिँदै थियो... त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो , 'यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो, यो देशमाथिको प्रहार हो'," उनले भक्तपुरको सल्लाघारीमा भनेका थिए।

ओलीले महासचिवमा शङ्कर पोखरेलसहित पदाधिकारीहरूमा आफ्नो प्यानल बनाएका छन् भने अर्कोतिर ईश्वर पोखरेलले महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेसहित पदाधिकारीहरूमा आफ्ना उम्मेदवारहरू अघि सारेका छन्।

अघिल्लो महाधिवेशनमा खासै सशक्त विपक्षी सामना गर्नु नपरेको ओलीलाई यसपालि भने सङ्गठित चुनौती पेस हुनु पनि थोरै परिवर्तन भएको मानेमा लिन सकिने महर्जन ठान्छन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल जेन जी आन्दोलनका कारण एमालेमा असाधारण प्रभाव परेको खासै नदेखिएको ठान्छिन्।

"यस मानेमा यो महाधिवेशन पक्कै महत्त्वपूर्ण छ। युवाको आवाज कत्तिको सुनिएको रहेछ अनि यसले त्यहाँभित्र कति परिवर्तन ल्याएको रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ," प्राध्यापक मल्लले भनिन्।

भदौको परिवर्तनले पार्टीहरूमा पनि नीतिगत तथा नेतृत्वगत परिवर्तनको माग गरेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यसले यथार्थमा धेरै प्रभाव पारिरहेको भने देख्न नसकिएको बताउँछन्।

एमाले महाधिवेशनमा जेन जी आन्दोलनको जगबाट केपी ओलीलाई चुनौती

केपी ओलीलाई महाधिवेशनमा चुनौती दिने ईश्वर पोखरेलको घोषणाले 'एमालेमा तीव्र ध्रुवीकरण'

ठूला दलमा साना प्रभाव?

जेन जी आन्दोलनभन्दा पहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको सँघारमा छ।

एमालेमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आन्दोलनपछि धेरै प्रभाव नपरेको देखिएको विश्लेषक महर्जन ठान्छन्।

प्राध्यापक मल्लका अनुसार यी दुवै दलहरूभित्र पुरानै विचारधारा र शैलीको प्रभुत्व रहनु अनि परिवर्तनलाई चाँडो अङ्गीकार गर्ने परम्परा नहुनु त्यसका मूल कारण हुन्।

"यी पार्टीहरूमा परम्परागत सोच नै हावी छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण, नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने संस्कृति एकदमै सुस्त छन्। त्यसैले यी दुवै दलमा जेन जी आन्दोलनले तात्त्विक परिवर्तन ल्याइसकेको देखिँदैन," प्राध्यापक मल्लले भनिन्।

प्रभाव कम परेको देखिनुमा भदौका घटनाको प्रकृतिलाई पनि विश्लेषक महर्जन जिम्मेवार ठान्छन्।

"मेरो विचारमा त्यो एउटा विस्फोट थियो, विद्रोह थियो। तर आन्दोलन भएन। आन्दोलन भएको भए लगातार मुद्दा तताइरहन्थ्यो। जतिसुकै कडा फलामलाई पगाल्न पनि लगातार ताप दिइरहनुपर्छ भनेको जस्तै सङ्गठनमा धक्का दिइरह्यो भने परिवर्तन आउने हो। तर त्यसो भएन," महर्जनले भने।

नेपाली कांग्रेसमा सभापतिका लागि देउवाले 'मैदान छाड्दा' देखिने चुनावी रौनक

कांग्रेस महाधिवेशनको घोषणासँगै 'पर्दा पछाडि' का गतिविधिको आशङ्का किन

राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो अर्थ

भदौको उथलपुथलपछि गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि मिति तोकिएको निर्वाचनलाई मुख्य कार्यभार तोकेको छ। तर अझैसम्म समयमा चुनाव हुनेबारे संशय कायम छ।

के ठूला दलको महाधिवेशनले त्यसमा के प्रभाव पार्ला? के विद्यमान संशय हट्ला?

"एमालेसहित ठूला दलले दुईवटै डुङ्गामा खुट्टा राकेको देखिन्छ," विश्लेषक महर्जनले भने।

"महाधिवेशन गरेर आफ्नो दल साङ्गठनिक रूपमा बलियो छ है भनेर देखाउन खोजिरहेका छन्। त्यो आफैँमा चुनावको निम्ति पनि तयारी हो। संसद् पुनर्स्थापना हुने अवस्था भयो भने त्यसका लागि तयार हुने अनि चुनाव भए पनि तयार हुने जस्तो देखिन्छ।"

सरकारसँग भएको सम्झौताबाट जेन जी प्रतिनिधिहरू उत्साहित, ठूला दलले उठाए वैधानिकताको प्रश्न

चुनावको मुखमा ठूला दललाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने हतारो किन

मुख्य राजनीतिक दलहरूले गर्ने महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया रहे तापनि अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा यसलाई मानिसहरूले थप सचेततापूर्वक नियालिरहेको प्राध्यापक मल्लले बताइन्।

"जेन जी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणहरूले अब राजनीतिमा के परिवर्तन भइरहेको छ भनेर हेरिरहेको हुनाले यो नेपालको राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण समय हो। देशबाहिरका समुदायले पनि यहाँ भएका वा हुन लागेका परिवर्तनबारे निकै ध्यान दिइरहेको समय हो यो," उनले भनिन्।

नेकपा एमालेको महाधिवेशनपश्चात् यसै महिना नेपाली कांग्रेसले पनि उसको महाधिवेशन गर्ने समय तोकेको छ।

राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडमा रहेको अनि आगामी चुनावका लागि तीन महिना पनि बाँकी नरहँदा दुई ठूला र पुराना दलले महाधिवेशन गरेर आफ्नो सङ्गठनभित्र परिवर्तन गर्न लागेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।