सत्ताको नेतृत्व गरेको दुई साता पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यलाई बर्खास्त गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले नसिहत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिइन्।

"श्रममन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभएको छ। उहाँले रास्वपाको सिफारिसमा यो निर्णय गर्नुभएको हो। सिफारिस आजै आएको हो। पार्टीको अनुशासन आयोगले अध्ययन गरेर पार्टीलाई सिफारिस गर्‍यो। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्तको निर्णय गर्नुभयो," दाहालले भनिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो।

त्यसमा श्रममन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित काम गराउने गरेको पार्टीको अनुशासन कमिटीको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख छ।

मन्त्री साहको गतिविधिले "पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको" भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न पत्रमा भनिएको छ।

बीबीसीले साहसँग टेलिफोनमा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको भएपनि त्यो सफल हुन सकेन। उनी फाल्गुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी २ बाट निर्वाचित भएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय के भन्छ

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बिहीवार प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, "श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो।"

यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको भनिएको छ।

रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ।

फिर्ता बोलाउने अधिकारको प्रयोग

रास्वाको विधानले पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ। त्यही व्यवस्थानुसार मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको उक्त दलको भनाइ छ।

त्यसबाहेक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत "सचेत" गराउन प्रधानमन्त्री साहसमक्ष सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

"उक्त सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री साहले मन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराइसक्नुभएको छ।"

स्वास्थ्यमन्त्री मेहता समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित भएकी हुन्।

पदमुक्त गरिएका साह र चेतावनी दिइएकी मेहताले आफूलाई लगाइएका आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।