वालेन्द्र शाह [बालेन] नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्रीले नेपालमा भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरी स्विस ब्याङ्कहरूमा लुकाइएका हुन सक्ने रकम फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो व्यक्त गरेसँगै यसबारे चर्चा सुरु भएको छ।

स्विस ब्याङ्कहरूमा नेपालीका नाममा ठूलो रकम रहेको विवरण समय समयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ। ती रकम भ्रष्टाचारबाट गएको हुन सक्ने अनुमान पनि व्यापक रहँदै आएको छ।

बीबीसीले कुरा गरेका केही जानकारहरूले त्यसरी रकम गएको हुन सक्ने तर यस मामिलासँग सम्बन्धित धेरै कुरा स्विस पक्षको हातमा भएकाले त्यस्तो रकम फिर्ता ल्याउन सहज नभएको बताएका छन् भने कतिपयले सरकारको इच्छाशक्ति भए त्यसो गर्न गाह्रो नहुने धारणा राखेका छन्।

बुधवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस विषयमा अनुसन्धानका लागि सहकार्य गर्न नेपालस्थित स्विस राजदूतलाई अनुरोध गरेका थिए। उनको सचिवालयले जनाएअनुसार गृहमन्त्री गुरुङले अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिए त्यो फिर्ता ल्याउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत डेनियल म्युवलीलाई अनुरोध गरेका हुन्।

सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने अभियान, कसरी कार्यान्वयन हुँदै छ

निर्माण व्यवसायीले 'बुझाउनुपर्ने' कमिसन रोकिएला?

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन ताकादेखि नै स्विस ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको रकम रहेको चर्चा हुँदै आए पनि त्यस विषयमा ठोस अनुसन्धान वा कारबाही भएको भने खासै भएको देखिँदैन।

खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले स्विस ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको पैसा रहेको उल्लेख गर्दै एउटा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेसँगै सन् २०१९ मा पनि यसबारे चर्चा चुलिएको थियो।

"एउटा 'लोकप्रिय' कुरा हो मन्त्रीले [गृहमन्त्री सुधन गुरुङ] भनेका तर त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यति सजिलो र सम्भव कुरा होइन," माथि उल्लेखित रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा 'खोपके' नेपालका सम्पादक रहेका शिव गाउँलेले बीबीसीसँग भने।

सुशासनका मामिलामा टिप्पणी गर्दै आएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले भने रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्ने पहलको गम्भीरतामा निर्भर हुने बताउँछन्।

"यो सरकारसँग मानिसहरूले धेरै अपेक्षा राखेका छन् र तीमध्ये यो विषय पनि एउटा हो। गम्भीरताका साथ पहल गर्ने हो भने हामी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा [अनुसन्धान र कारबाही] सहज पनि हुन सक्छ।"

स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको रकम छ?

स्वीट्जरल्यान्डका ब्याङकहरूबाट पैसा फिर्ता ल्याउने सम्भावनाबारे फरक–फरक धारणा भए पनि यस विषयमा बीबीसीसँग कुरा गरेका कतिपय जानकारहरू त्यहाँ नेपालीहरूको पैसा हुन सक्ने विभिन्न आधार र सङ्केतहरू देखिएको विषयमा भने सहमत सुनिए।

खोपकेको अनुसन्धानले स्वीस ब्याङ्कहरूबाट प्राप्त विवरणले त्यहाँ नेपालीहरूले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरेको देखाएको पत्रकार गाउँले बताउँछन्।

सन् २०१९ को उक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुँदाका बखत स्विस ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको ३५,८४,००,००,००० रूपैयाँ रहेको पाइएको उल्लेख छ।

"स्विस ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको पैसा छ भन्ने कुरा उक्त अनुसन्धानले स्थापित गरेको छ," उनी भन्छन्, "नेपालले जतिखेर चर्को माओवादी जनयुद्धको सामना गर्‍यो, २०५२ सालदेखि २०६४ सम्म त्यहाँ जम्मा हुने रकमको परिमाण बढ्दै गएको देखिन्छ।"

सुशासन मार्गचित्रमा कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन यस्ता सुझाव

रु ८ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा 'अपूर्ण', थप अनुसन्धान हुन सक्ने तीन विषय

सुशासनका मामिलामा लेख्दै आएका लेखक तथा पत्रकार हरिबहादुर थापा २०४६ सालको जनआन्दोलन ताकादेखि नै यो विषय चर्चामा रहेको स्मरण गर्छन्।

"सबैभन्दा पहिले छयालिस सालको जनआन्दोलनताका पर्चाहरूमार्फत् पम्फादेवी ठकुरानी भन्ने व्यक्तिका नाममा त्यहाँ रकम रहेको कुरा चर्चामा आयो र त्यो रकम तात्कालिक रानी ऐश्वर्यको भएको ठानियो। पत्रपत्रिकाहरूमा पनि यी विषयहरू उठेका थिए भने पछि 'खोपके' का ठूल्ठूला रिपोर्टहरू आए।"

यद्यपि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टमा तात्कालिक राजा विरेन्द्र र निजका परिवारका "विदेशस्थित सम्भावित सम्पत्ति खोजविन गर्ने सम्बन्धमा… खोजी गर्दा हालसम्म कुनै पनि चल तथा अचल सम्पत्ति प्राप्त हुन नसकेको" भनिएको छ।

"थप खोजी कार्य खर्चिलो हुने र पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा सो कार्य अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ," सम्पत्ति विवरण अभिलेख, २०८१ मा भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा "कुशासन र भ्रष्टाचार भएका देशका शासकहरूले जनताको पैसा लुटेर विदेशका ब्याङ्कमा पैसा राख्ने वा लगानी गर्ने चलन विश्वभरि नै रहेकाले" जनमानसमा पनि त्यस्तै किसिमको छाप परेको टिप्पणी गर्छन्।

"नेपालमा पनि राणाहरू, राजाहरू तथा अन्यहरूले त्यसरी पैसा राखेका छन् भन्ने आमजनमानसमा छ। कर अपचलन र हुन्डीमार्फत् हुने कारोबारका कुराहरूले पनि जनमानसमा त्यस्तो परेको हो।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरू भने अनुसन्धानले भ्रष्टाचारका रकमहरू विदेशमा कारोबार भएको सङ्केत गरे पनि स्विटजरल्यान्डकै व्याङ्कहरूमा रकम जम्मा भएबारे भने जानकारी नभएको बताउँछन्।

"मैले प्राप्त गरेको सूचनामाचाहिँ स्विस ब्याङ्क वा स्विट्जरल्यान्डको भन्ने ठ्याक्कै पाएको छैन," उक्त निकायका सहप्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

अनुसन्धान

लेखक तथा पत्रकार हरिबहादुर थापा बेलाबखत यो विषय चर्चामा आउने गरे पनि अनुसन्धन भने सुस्त पाइएको बताउँछन्।

"जसरी खोज्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन," उनले भने।

पत्रकार गाउँले स्विस ब्याङ्कहरूले नै कतिपय विवरणहरू दिने गरेका अनुभव सुनाउँछन्।

"कतिपय विवरणहरू गृहमन्त्रीले स्विस राजदूतलाई भनेजस्तो एकदम धेरै अरूले मद्दत गर्नुपर्ने र गोप्य रहने कुरा होइनन्। सरकारले माग्यो भने एक हदसम्मको जानकारी ब्याङ्कले नै दिन्छ," उनले भने।

"त्यहाँका सूचना अधिकारीहरूलाई हामीले नै माग्यौँ भने पनि आधारभूत जानकारी दिन्छन्। [रकम] छ कि छैन र कति छ भन्ने जस्ता कुराहरू उनीहरूले सहजै दिएका हाम्रो अनुभव छ, केवल कसको नाममा कति छ भन्नेचाहिँ दिँदैनन्।"

रिहा भएका केपी ओली र रमेश लेखकमाथि सम्भावित कारबाही

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाको प्रतिक्रिया, 'वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने नै छ'

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकर्मचारी थापा बाहिर भएका पैसा फिर्ता ल्याउनेबारे यसअघि पनि चर्चा हुने गरे पनि त्यसो भएको आफ्नो स्मरणमा नभएको बताउँछन्।

"[यस्ता मामिलामा] नेपालमा राम्रोसँग अनुसन्धान पनि हुँदैन। अनुसन्धान भए पनि अभियोजन हुँदैन र भए पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगेको इतिहास छैन।"

यद्यपि पूर्वसचिव वाग्ले पैसा फिर्ता ल्याउने विषयबारे बालेन नेतृत्वको सरकारले उठाएको विषयलाई पहिलेका प्रसङ्गसँग दाँज्न उचित नहुने धारणा राख्छन्।

"अपेक्षा कोसँग गर्ने र अपेक्षा गरिएका कुरा 'डेलिभर' हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि त ठूलो कुरा हो नि। धेरै कुरा अपेक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा यो सरकारलाई देखिएको छ।"

रकम फर्काउन कति सजिलो?

पूर्वसचिव वाग्ले रकम फर्काउने विषय सरकारका आउँदा कदममा भर पर्ने धारणा राख्छन्।

"मलाई सबैभन्दा ठूलो लागेको कुराचाहिँ धेरै देशहरू संयुक्त राष्ट्रको भ्रष्टाचारविरुद्धको कन्भेन्शनको पक्ष राष्ट्र हुन् र त्यसले गर्दा निश्चित कार्यका निम्ति उनीहरू पनि बाँधिन्छन्। त्यसले गर्दा त्यसतर्फ अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने ठूलो कुरा हो।"

उक्त रकम फर्काउने कुरा त्यति सहज नदेख्नुमा पत्रकार गाउँलेको भिन्दै तर्क छ।

"सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलाका अध्येताहरूको र खासगरी 'इन्टरन्याश्नल कन्सोर्टिअम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट्स' (आईसीआईजे) जस्ता नेटवर्कहरूको भनाइमा त्यो [स्विट्जरल्यान्ड] पनि एक किसिमको 'ट्याक्स हेभन' मुलुक हो। त्यसो हुँदा त्यहाँ त्यस्तो चिजहरू फिर्ता गर्ने बारेमा त्यो देशको राजनीतिक तहको निर्णय र त्यहाँको कानुनले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

भ्रष्टाचार गरेर 'विदेशमा थुपारिएको धन' नेपाल फिर्ता गर्न 'अख्तियार'ले संसद्‌ गुहार्नुका कारण

के तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको हो?

अर्का पत्रकार थापा भने कतिपय अन्य देशहरूले रकम फर्काएका उदाहरणहरूबाट पनि त्यो सम्भव देखिने धारणा राख्छन्।

"अलिकति सक्रियता देखाइयो भने सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका निम्ति पारस्पारिक सहायता सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलिपिन्सले पनि लुटिएको धन फिर्ता गर्ने अभियान नै चलाएको पाइन्छ भने स्विस ब्याङ्कले नै नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति (सानी आबाचा) ले लगेको रकम फर्काएको उदाहरण पनि छ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले पनि सम्बन्धित देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नभएकाले विदेशमा भएका रकमबारे कारबाही अघि बढाउन समस्या परेको बताउने गरेका छन्।

"'सम्पत्ति पुनर्प्राप्ति'मा त्यसले एकदमै ठूलो समस्या पारिराखेको छ भनेर हामीले सरकारलाई भनिराखेका छौँ र प्रमुख आयुक्त (प्रेमकुमार राईले) ले संसदमै पनि यो कुरा भन्नुभएको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ," अख्तियारका सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।