स्वदेशमै रहेर पनि मतदानबाट वञ्चित हुने गरेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको बसोबास रहेकै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशमा रहेका नेपाली र अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउने उपायबारे अध्ययन गर्न सरकारी थिङ्कट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि आफूहरूले गरेको अध्ययनमा समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतदान गराउन समस्या नभए पनि प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन अझै केही चुनौती देखिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक लेखराज शर्माले बताए।

राष्ट्रिय सभामा यसकारण हुन सक्दैन 'जेन जी' प्रतिनिधित्व

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि कांग्रेस नेताले देखे तीन चरणमा चुनाव हुने सम्भावना

संविधानविद्हरूले नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरेका कारण दुवैतर्फ भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको उनले बताए।

"कुन जिल्लामा कुनकुन ठाउँका कति मतदाताको बसोबास छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो सङ्ख्या कति ठूलो आउँछ, त्यसपछि मात्रै यकिनसाथ भन्न सक्छौँ," शर्मा भन्छन्।

३८ प्रतिशत मानिस बस्छन् मतदान केन्द्रभन्दा टाढा

निर्वाचन आयोगका अनुसार आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या लाखौँमा हुन सक्छ। हरेक निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित रहँदै आएका वा मतदानका लागि लामो यात्रा वा ठूलो खर्च बेहोर्न बाध्य मानिसहरूको यकिन सङ्ख्या पहिचान भइनसकेको आयोगले जनाएको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार ७४ लाख ५६ हजार जना अर्थात् देशको १८ वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरूको कुल सङ्ख्याको ३८.६ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो स्थानीय तह वा जिल्लाबाहिर बसोबास गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका अर्थात् मतदाता उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या एक करोड ९२ लाख छ। जसमध्ये २८ लाख अर्थात् १४.७ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो गाउँ छोडेर अर्को स्थानीय तहमा बस्दै आएका छन्। थप ४६ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो जिल्लाबाहिर बसोबास गर्दै आएका छन्।

चुनावका लागि नयाँ र पुराना पार्टीका आआफ्नै सर्त

कानुनले रोक्दैन तर कुलमान घिसिङ किन 'आफ्नै पार्टी'मा संलग्न हुन हिचकिचाए

मतदाताका हुनका लागि योग्य १८ वर्षमाथिका सबै मानिसहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरेका पनि हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसरी आफ्नो पालिका र जिल्लाबाहिर बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू चुनावका लागि आफ्नो मतदाता नामावली रहेको ठाउँमा नजाँदा धेरै मानिस हरेक मतदानमा अनुपस्थित रहँदै आएको निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुर बताउँछन्।

"अमेरिकाले अन्तरिक्षबाट आफ्नो देशको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हामीले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भोट गर्न मिल्ने व्यवस्था नगर्दा हरेक चुनावमा लाखौँ मानिसहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्," ठाकुर भन्छन्।

उनले आफू आयुक्त हुँदा विदेशबाट पनि मतदान गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको बताए।

अहिले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र ब्यारेकमा रहेका सेना वा प्रहरीले मात्रै समानुपातिक प्रणालीतर्फ देशैभरिबाट मतदान गर्न पाउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको चासो

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत साता अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका विषयमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।

प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांशबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो। "छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो," प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ।

मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरू बेथिति पनि देखा परेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगमा अझै दर्ता भएको छैन कुनै जेन जी पार्टी

राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले संसारको जुनसुकै ठाउँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन मिल्ने

प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता ओसार्दा उम्मेदवारको पनि खर्च हुने र सहरी क्षेत्रबाट गाउँमा भोट हाल्न जाँदा मतदाता आफ्नै पनि खर्च हुने अवस्था रहेका कारण बसोबास गरिरहेकै ठाउँबाट मतदानका लागि व्यवस्था गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएकी छन्।

"प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारको ध्येय मतदाता जहाँ बसे पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ," प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"यही चुनावमै यो व्यवस्था हुनेमा हामी धेरै आशावादी छौँ।"

यद्यपि फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनमै यो व्यवस्था गर्नका लागि केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती देखिएको अध्ययनमा संलग्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मतपेटिका र मतपत्रको चुनौती

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एउटा मतदान केन्द्रमा दुई-दुई प्रकारका मतपत्र र मतपेटिकाको व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतदाताले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटा मतपेटिकामा र समानुपातिकतर्फको मतपत्र अर्को मतपेटिकामा खसाल्छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले कम्तीमा हरेक स्थानीय तहका केन्द्रमा थप एउटा मतपत्रको व्यवस्था गरेर त्यो मतपेटिकामा त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका मतदाताको भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।

"निर्वाचन क्षेत्रबाहिरका सबै मतदाताले त्यो बाक्सामा भोट हाल्ने र मतगणना गर्दा कुनकुन क्षेत्रको हो छुट्ट्याएर परिणाम निर्वाचन आयोगमा र सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइदिने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भाव्यता देखिएको विषय हो," प्राध्यापक शर्मा भन्छन्।

देशभित्रै हुँदा पनि मतदानबाट वञ्चित हुनेहरूको सङ्ख्या 'ठूलो', उनीहरूबारे चासो 'नगण्य'

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गराउन 'चुनौती नै चुनौती', तर कुनै एक ठाउँमा 'हुन सक्ने'

यद्यपि निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरूका लागि तय गरिएका मतदान केन्द्रमा कुनकुन निर्वाचन क्षेत्रका कति मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने र कति वटा मतपेटिकाको व्यवस्था गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको शर्मा बताउँछन् बताउँछन्।

"निर्वाचन गर्न संलग्न हुनुपर्ने सबै निकायसँग समन्वय गरेर हामीले छलफल जारी राखेका छौँ र प्रारम्भिक निष्कर्षलाई अन्तिम रूप दिन प्रयत्न गरिरहेका छौँ," उनले भने।

"मतदाताको सङ्ख्याका आधारमा मात्रै कति वटा मतदान केन्द्र राखिनुपर्छ भन्नेलगायतका निर्णय गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।"

कानुन सच्याउन सुझाव

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन कानुन र नियमावलीमा पनि अध्यादेशबाट संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्था संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।

"कानुनी पाटो पनि धेरै नमिलाएसम्म यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो छैन," कार्यकारी निर्देशक शर्मा भन्छन्।

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले पनि विज्ञहरूबाट अध्ययन गराइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय लिइने बताए।

"नयाँ विधि वा प्रविधिमा प्रवेश गरेपछि फेरि छोड्ने कुरा हुँदैन। विज्ञ टोलीहरूलाई निचोड निकाल्नका लागि हामीले अध्ययन गर्न दिएका छौँ। त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै आयोगले निर्णय गर्छ," उनले भने।

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, कुन कुरा कहिले

चुनाव लागि सियोदेखि सलाईसम्म आवश्यक, केके किन्नुपर्छ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।