मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने समय शुक्रवार मध्यरातबाट सकिएसँगै थप भएका ८ लाख भन्दा धेरै नयाँ मतदाताको सङ्ख्या "उत्साहजनक" भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

पछिल्लो मतदाता नामावली सङ्कलन थाल्नुअघिनै १ करोड ८१ लाख ६८ हजार मतदाता रहेकामा अब हुने चुनावका लागि अब थप ८ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाता थपिएका हुन्।

खासगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाको हकमा त्यसको विवरण र तस्बिरमा निर्वाचन आयोगलाई पहुँच हुने गरेर दुई निकायका प्रणालीलाई आपसमा जोडिएसँगै त्यसबाटै अधिक मतदाता सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्न सकेको आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

४६ लाख नेपाली आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रबाहिर, अस्थायी ठेगानाबाटै भोट दिने यस्ता छन् उपाय

राष्ट्रिय सभामा यसकारण हुन सक्दैन 'जेन जी' प्रतिनिधित्व

"निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउन पर्नेतर्फ ३,४४,९१४ जना र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर आवेदन गर्नेतर्फ ४,९२,१८० जना मतदाता दर्ता भएका छन्," प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।

"सुरुवाती दिनहरूमा नामावली सन्तोषजनक मात्र थियो। पछिल्ला दिनहरूमा त्यो उत्साहजनक बन्यो।"

आयोगले कुल मतदातामध्ये मृत्यु भएका वा उजुरी परेकाहरूको टुङ्गो लगाएर पुस १५ गतेसम्म टुङ्गो लगाउँदै अन्तिम मतदाता सङ्ख्या सार्वजनिक गर्नेछ।

मतदान केन्द्र पुर्‍याउने चुनौती

योग्यत पुगेका धेरैजसो मतदाता सूचीकृत भए पनि तिनलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने चुनौती अझै बाँकी नै रहेको ठान्ने निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख त्यसका लागि "राजनीतिक दलहरूको भूमिका सबैभन्दा धेरै" हुने बताउँछन्।

"विदेशमा रहेकाहरूको हकमा निर्णय हुन बाँकी छ। तर फरक जिल्लामा रहेका धेरै ठूलो जनसङ्ख्यालाई मतदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने काम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ," पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्।

"मतदाता शिक्षाको पक्षबाहेक आम रूपमा उत्प्रेरित गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले नै हो। दलहरूका काम र उनीहरूले राज्यप्रति निर्वाह गरेका दायित्वले पनि मतदातालाई उत्प्रेरित गर्छ।"

यसअघिको आमनिर्वाचनमा करिब ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यसअघि २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको थियो भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो।

त्यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ६१.७ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ र ६३.३ प्रतिशत समानुपातिकतर्फ मत खसेको थियो।

त्यसैगरी २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६५.७९ प्रतिशत र २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो।

नयाँ दल खोल्न निर्वाचन आयोगमा चहलपहल, के के छन् सर्त?

समानुपातिक कोटामा छानिने सांसदबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको अर्थ के हो

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा २०४८ सालमा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो।

"हिजो भोट दिएर कसैलाई जिताएर पठाएर के पाइयो भन्ने नकारात्मक धारणा हटाउन दलहरूनै जानुपर्छ," उप्रेती भन्छन्, "किनकी मत हाल्न नजान्ने नेपाली कम छन्। मत हाल्न नखोज्ने धेरै हुन सक्छन्।"

अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै

आयोगका प्रमुखले यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा नयाँ करिब ७ लाख मतदाता थप हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।

"पछिल्लो पटक प्रविधिको प्रयोगले उहाँहरूलाई थप अनुकूल पनि भयो होला। त्यही भएर पछिल्ला दिनमा त्यो ह्वात्तै बढेको मान्न सकिन्छ," प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।

"विशेष अवस्थामा यो निर्वाचन हुन लागेकाले युवापुस्ताको उत्साहमाझ एकैचोटी, यति कम दिनमा मतदाता थपिएको विगतका निर्वाचनका तुलनामा यो नौलो हो।"

कम मत खस्नु वर्तमान प्रणालीमाथि प्रश्न कि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित’ कार्यकारीको खोजी?

चुनावमा जानुअघि दलहरूलाई खोसिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीको भय

हाल नेपालमा १ करोड ९० लाख भन्दा बढीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर रहेकामा अनलाइन आवेदन दिएका तर मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि जिल्लाहरूमा स्थापित कार्यालयहरूमा तस्बिर खिचाउन र बायोमेट्रिक दिन जान नसक्नेहरूलाई सरकारी निर्णयले सघाएको थियो।

पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, "अझै पनि विदेशमा रहेकाहरू मात्र नभएर आफ्नो गाउँ छाडेर सहरमा बस्ने तर त्यहाँ नामावलीमा दर्ता नहुनेहरू पनि धेरैनै छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले अझै ८-१० लाख थपिन सक्ने अवस्था छ।"

जनगणना-२०७८ अनुसार १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका अर्थात् मतदाता हुन योग्यता पुगेकाहरूको जनसङ्ख्या एक करोड ९२ लाख पाइएको थियो।

असोज ९ गते सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलनलाई आयोगले कार्तिक ३० गतेबाट बढाउँदै मङ्सिर ५ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो।

अब मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

विदेशबाट मतदान भए के हुन्छ

सरकारले देशबाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अझै केही टुङ्गो लगाएको छैन।

सरकारले सम्भव ठानेमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्था गर्ने विकल्प रहेको आयोगका अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्: "त्यस विषय नयाँ कानुन आएपछि मात्र यकिन हुनेछ।"

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती उनीहरूको मताधिकारबारे गरिने व्यवस्थासँगै निर्वाचन आयोगले अझै मौका दिएमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत मतदाता बढ्न सक्ने बताउँछन्।

"निर्वाचन आयोगले बायोमेट्रिक लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर गएकाको हकमा त्यससम्बन्धमा निर्वाचनअघि एक साताको समय दिएर त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ," उप्रेती भन्छन्।

विदेशमा भएका लाखौँ नेपालीहरूमध्ये पहिल्यै दर्ता गरेर गएकाहरूको लागि समस्या हुने छैन।

"हामीले २०६८ सालतिरै १६ वर्ष पुगेकाहरूलाई पनि निर्वाचनका बेला १८ वर्ष पुग्ने यिनीहरू नै हुन् भन्दै नागरिकता लिने उमेर भएकालाई नामावलीमा दर्ता गराएका थियौँ। उनीहरू १८ वर्ष पुगेपछि मात्र मतदाता नामावलीमा स्वतः नाम जाने व्यवस्था गरेका थियौँ," उप्रेती भन्छन्।

"त्यसै कारण पनि नामावलीमा अहिले नै पनि धेरै योग्य मानिसहरू समेटिएको अवस्था हुनसक्छ।"

हालै आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच भएको एउटा साझेदारीले यस अघिनै विदेशमा भएका नेपालीहरूले सोझै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको लागि आवेदन गर्न बाटो खोलेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।