अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो पत्रपछि बहुचर्चित 'मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन' (एमसीसी) सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूले अब निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने स्पष्ट भएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सोमवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै 'कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको' जनाएको हो।

यसअघि करिब छ साताअघि एमसीसी नेपालबारे अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती परियोजनाको 'सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्न' भइरहेको जनाइएको थियो।

एमसीसी 'निरन्तरता'को चर्चा, हालसम्मको प्रगति र महालेखाले उठाएका प्रश्नबारे थाहा पाउनुपर्ने कुरा

अमेरिकाले एमसीसीको अनुदान रोके नेपालसँग रहेका दुई विकल्प

त्यति बेला निरन्तरताबारे स्पष्ट हुन नसकिएको भए पनि अहिलेको बेहोराले आधिकारिक स्पष्टता दिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

विसं २०७४ सालमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतापछि नेपालमा यो विषयलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म धेरै बहसहरू भएका थिए। यसबारे देखिएका विवादका सम्बन्धमा स्पष्टताका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाले 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' समेत जारी गरेको थियो।

तर दोस्रो कार्यकालका लागि डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनले अधिकांश बहुराष्ट्रिय सहयोग रोकिदिँदा यसको भविष्यबारे अन्योल थियो।

सम्झौताअनुसार २०८० सालको भदौ १३ गतेबाट सुरु भएको काम पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालको भदौ १३ गते सम्पन्न हुनुपर्नेछ।

एमसीसीले दिएको जानकारी के हो?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ को ज्यानुअरी २० मा दिएको कार्यकारी आदेशपछि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना 'पुनरावलोकन'का लागि भन्दै स्थगित भएका थिए।

त्यसयता गत जुन तेस्रो साता एमसीसी नेपालबारे अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परियोजनाको 'सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्न' पनि भइरहेको उल्लेख थियो।

गत साता जुलाई २४ तारिखमा आएको पछिल्लो पत्रबाट भने परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग बोल्दै भने, "एमसीसीको जुलाई २४ तारिखको पत्रबाट पुनरावलोकनको काम सम्पन्न भएको र अब कम्प्याक्टलाई निरन्तरको लागि सिफारिस भएको भन्ने खालको जानकारी आएको छ।""

एमसीसी अन्तर्गतका निश्चित कार्यक्रम अघि बढाउन अमेरिकी अनुमति, समीक्षा जारी

'एमसीसी स्थगन अल्पकालीन' भन्ने दाबीका आधार, अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदम

त्यसको अर्थ अब परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने हो?

"अहिलेलाई त्यही सम्झिनुपर्‍यो," भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसी परियोजना जारी रहने जनाएको छ।

उसका सामाजिक सञ्जालहरूमा सोमवार प्रकाशन गरिएको सूचनामा भनिएको छ, "अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ र हामीले नेपाल सरकारलाई यस निर्णयबारे सूचित गरेका छौँ।"

परियोजनाको काम कुन अवस्थामा छ?

एमसीसीअन्तर्गत सबस्टेशन र प्रसारण लाइनलगायत विद्युत्‌सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सडकको स्तरोन्नतिका कामहरू हुने तय भएको थियो।

त्यसका लागि सुरुमा अमेरिकाले ५०० मिलिअन अमेरिकी डलर र नेपालका तर्फबाट १३० मिलिअन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन हुने सम्झौता भएको थियो।

तर पछि 'इम्प्लिमेन्टेशन लेटर'मार्फत् संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट बेहोरिने रकम १९७ मिलिअन डलर कायम भएको छ।

त्यस्तै गत पुसमा अमेरिकी सरकारले थप ५० मिलिअन डलर दिने घोषणा गरेपछि अमेरिकाले दिने अनुदान पनि ५५० मिलिअन डलर भएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणतर्फ बोलपत्र आह्वान भएर केहीको ठेक्का लागिसकेको छ भने केही ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एमसीसीले निरन्तरता पाउने पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई लेख्नुको अर्थ उसले "परियोजनामा निर्धारित कामहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने ५५० मिलिअन डलर प्राप्त हुन्छ" भनेको बताए।

"नेपाल सरकारले सुरु गरिसकेको र सुरु गर्न बाँकी कामहरू गर्न पाउँछ भन्ने कुरा सन्देश त करिबकरिब डेढ महिनाअगाडि नै आइसकेको थियो। अहिले चाहिँ लिखित रूपमा आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको हो," खनालले बताए।

मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले यसअघि नै जुलाई २ तारिखमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति पाएको भन्दै त्यस्तो निर्णयको स्वागत गरेको थियो।

अमेरिकाले एमसीसीबारे पुनरावलोकन सुरु गर्नुअगाडि नै तीन वटा सबस्टेशन तथा १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।

"जुन काम जारी छ त्यो त स्वतः अघि बढ्ने भयो। खास गरी अघि बढ्न नसकेको सडकको कामलाई पनि अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो," पूर्वअर्थसचिव खनालले भने।

समयमै सम्पन्न होला?

अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट पुनरवलोकन गर्ने निर्णयले पाँचछ महिनाको अवधि अन्योलमा परेपछि समयावधिभित्रै परियोजना सकिएला भन्नेमा कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले भने 'ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको' बताउने गरेका छन्। गत जुलाई २ मा उसले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा पनि यो कुरा उल्लेख छ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि अन्योलका माझ पनि नेपालमा भइरहेका कामलाई त्यति असर नपरेका कारण पाँच वर्षको समयभित्र नै काम सम्पन्न हुने देखिएको बताउँछन्।

"एमसीसीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सबै कामहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ, यसले त्यति अप्ठ्यारो पारेको छैन भन्नुहुन्छ," खनालले भने।

"अब ठेक्का लगाउन जति कामहरू बाँकी छ, त्यो लगाउन सक्यो भने एमसीसीको तोकिएको कार्यकालभित्रमा काम सम्पन्न हुन सक्ला जस्तो लाग्छ।"

सम्झौताअनुसार ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण र कुल १३० किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम हुनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र त्यो सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।