विभेदको घाउ, राज्यको मलम
annapurnapost.com
. २ घण्टा अघि
दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट तथा योजना अघि सारेन भने माफी माग्नुको कुनै औचित्य हुनेछैन। २०४६ सालको जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहित...
Comment
Liked by: