डीपीआरबिनै संघसँग अर्बका योजना माग्दै कोशी सरकार, अधिकांश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै क्षेत्रमा केन्द्रित
lokaantar.com
. २ घण्टा अघि
संघीय सरकारले जारी गरेको ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गरेको ...
Comment
Liked by: