दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी नियामक निकायले सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई हटस्पट सञ्चालन व्यवस्थामा केही परिवर्तन ल्याएको छ।

विद्यमान व्यवस्थामा आइतवारबाट बदलाव ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बीबीसीलाई बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार योसँगै अब "जो पायो त्यही"ले सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।

'फाइभ जी' सेवा सुरु गर्न सरकारको हतारो, अध्ययनमा सेवा प्रदायक

फाइभजीको अनुमति दिन नियामक 'तत्पर', टेलिकम र एनसेलले खोजे यस्तो प्रत्याभूति

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र एक डिजिटल अधिकारसम्बन्धी अभियानकर्मीले यसबाट सेवाग्राहीलाई समेत असर पर्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

पहिला चलाउन दिनुका कारण र अहिले रोक्नुको उद्देश्यबारे बीबीसीको जिज्ञासामा प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिएन।

प्राधिकरणले के भनेको छ?

प्राधिकरणले आइतवार एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।

उसले भनेको छ : "दूरसञ्चार सेवामा पहुँच विस्तार गरी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन यस प्राधिकरणबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवा वा मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले मात्र वाईफाईको माध्यमबाट समेत सीमलेस कनेक्टिभिटी/रोमिङ/मोबिलिटी प्रदान गर्न सकिने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ।"

"माथि उल्लिखित सेवा प्रदायकहरूबाहेक अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको वाईफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ को विनियम २(ङ) र २(च) मा परिभाषित निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाईपाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने र विनियम ५(१) एक पटकको लगइनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाईफाई हटस्पट सेवा प्रयोगजस्ता सर्तहरूको पालना गरी मात्र वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ।"

साथै वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्दा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडिओ फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० को दफा ७.४, अनुसूची ४ बमोजिम पावर लिमिट, ब्याकहल/ब्याकबोन रेस्ट्रिक्शन लगायतका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरी प्राधिकरणबाट टाइप अप्रूभल भएका रेडिओ उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्न गराउन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ।

सूचनाअनुसार गतिविधि सञ्चालन नगरिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। "अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ।"

नेपालमा बेलाबेला इन्टरनेट सेवा काटिनुमा कसको दोष

इन्टरनेटको कम गतिले प्रयोगकर्ता हैरान; सेवा प्रदायक भन्छन्, 'ग्राहक बढेर होइन, अन्य कारणले कम'

विनियम २(ङ) र (च) मा के छ?

विनियमावलीको विनियम २(ङ) अनुसार "निश्चित क्षेत्र वा परिधि भन्नाले कुनै भवन वा सो भवनले ओगटेको घर, कम्पाउन्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, रेस्टुराँ, शपिङ मल, उद्यान, बगैँचा आदि सार्वजनिक स्थलले ओगटेको निश्चित क्षेत्रफल भएको स्थाल सम्झनुपर्छ।"

२(च) मा "वाईफाई हटस्पट भन्नाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू आफैँले वा सेवा प्रदायकका ग्राहकहरूले कुनै निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र सर्वसाधारण सबैलाई इन्टरनेट सेवामा पहुँचमा पुर्‍याउन वाईफाई प्रविधिको प्रयोग गरी स्थापना गरेको ताररहित प्रणाली सम्झनुपर्छ" भनी उल्लेख छ।

त्यसै गरी विनियम ५(१) अनुसार "सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई हटस्पट स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्रयोगकर्ताले वाईफाई हटस्पटमा लगइन गरेपछि एक पटकमा निश्चित समयावधिका लागि वा मात्रामा मात्र सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।"

प्राधिकरणका अधिकारी के भन्छन्?

प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले तीन थरी सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएको छ : आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा र मोबाइल सेवा प्रदायक।

अनुमतिबमोजिम तिनीहरूको कार्यक्षेत्र र सञ्चालनका सर्त पनि फरक रहेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो निर्णय गरिएको उनको तर्क छ।

"कुन सेवा प्रदायकले के गर्न पाउने भन्ने उल्लेख गरेर हामीले सूचना प्रकाशन गरेका हौँ," प्रवक्ता अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको कार्यक्षेत्र र दायरा एउटा छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बेग्लै छ। उनीहरूले सरकारलाई बुझाउने दस्तुर लगायतका कुरा पनि फरक छन्।"

पछिल्लो समय खास गरी मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमार्फत्‌ प्रदान गर्ने गरेको मोबिलिटीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका थिए।

इन्टरनेटमार्फत्‌ पाइने मोबिलिटीका कारण मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको डेटा बिक्रीमा कमी आएको गुनासोबीच तिनकै दबावमा पछिल्लो परिवर्तन गरिएको कतिपयको दाबी छ।

त्यो स्वीकार नगरे पनि प्रवक्ता अर्यालले भने, "इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मोबिलिटी दिन पाउने वा नपाउने कुरा पछिल्लो समय बहसको समेत विषय बनेको थियो।"

कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र प्रतिकूल हुने गरी इन्टरनेटमार्फत्‌ मोबिलिटी प्रदान गरिरहेकोबारे आफूहरूकहाँ गुनासो पनि आएको उनले बताए।

खोइ फाइभजी? नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रश्न

ई-सिम लिन खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यी हुन्

इन्टरनेट सेवा प्रदायक के भन्छन्?

पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयको असर पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (इस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।

"ग्रे एरिआ देखेर सेवा प्रदायकले पूर्वधारमा लगानी गरिहाले। अब सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसको असर पर्ने नै भयो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले आफूले बढी दस्तुर तथा करहरू तिर्ने गरेको भन्दै इन्टरनेटमार्फत् दिइने मोबिलिटी रोक्नुपर्ने धारणा विगतमा सार्वजनिक रूपमा राखेको उनी बताउँछन्।

"उदाहरणका लागि कुनै ठाउँमा सेवाग्राहीले कनेक्ट गरेपछि अर्को ठाउँमा पुग्दा पनि सो कम्पनीको निःशुल्क इन्टरनेटमा स्वतः कनेक्ट हुने भएपछि उनीहरूको डेटा प्रयोगमा कमी आयो। यो मोबिलिटीमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको प्रश्न थियो," पराजुलीले थपे।

उनका अनुसार नेपालमा १०८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू रहेकामा हाल ६६ वटा मात्र सम्पर्कमा छन्।

अभियानकर्मी के भन्छन्?

डिजिटल राइट नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै पक्षलाई असर पर्ने बताउँछन्।

"इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने मोबिलिटीका कारण हाम्रो डेटा बिक्री घटेको छ भन्ने कुरा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको तर्क रहिआएको थियो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भन्दा तिर्ने शुल्क, कर पनि बढी छ भन्ने पनि छ," प्राधिकरणले निर्णय लिनुको पृष्ठभूमिबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर पछिल्लो कदमबाट सेवा प्रदायकलाई मात्र नभई सेवाग्राहीहरूलाई पनि मर्का पर्ने उनी बताउँछन्।

सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क रूपमा इन्टरनेट सेवाको फाइदा उठाउँदै आएका सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुने छन्।

"वर्ल्डलिङ्कलगायतका कम्पनीले औपचारिक रूपमा त्यस्तो सेवा दिँदै आएकोमा बिस्तारै अरू पनि आउँथे। त्यो भएर यो निर्णयले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भन्ने देखिन्न," उनले अगाडि थपे।

सय वर्षभन्दा पहिले यसरी सुरु गरिएको थियो नेपालमा टेलिफोन सेवा

के विश्वभरि इन्टरनेटको कुलत बढ्दो समस्या बनेको हो

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।