संसद्को नयाँ नियमले रवि लामिछानेलाई कसरी निलम्बनबाट जोगाउँछ
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको एउटा नियमले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरू पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वको समितिले बनाएर सभामुखलाई बुझाएको मस्यौदामा सांसदहरूका हकमा नियमावली प्रचलित कानुनहरूभन्दा 'माथि हुने' आशयको शब्द राखिएको जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा भनिएको छ, "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ।"
त्यसमा थप व्याख्या गर्दै "नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने" उल्लेख छ।
रास्वपा बन्नुअघिदेखि रवि लामिछानेलाई साथ दिँदै आएका डीपी अर्याललाई सभामुख पद
सरकारले रास्वपा अनुपस्थित राष्ट्रिय सभाबाट कस्तो चुनौती खेप्नुपर्ला
नियमावलीको यो व्यवस्थालाई यसअघिको संसद्मा निलम्बनमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको मुद्दासँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ।
'व्यक्ति लक्षित होइन'
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले नियमावलीको व्यवस्था कुनै व्यक्ति लक्षित नभएको बताए।
"राज्यका तीन वटै निकायका आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन्। संविधानको धारा १०४ ले नियमावली आफैँ बनाउने भनेको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो मूल कानुन बनाउँछ," उनले भने।
"सभा, समिति र सदस्यहरू सञ्चालन गर्ने संविधानले व्याख्या गरेको कुरा त्यहाँ राखिदिएको हो। कसैले त्यसलाई कुनै व्यक्तिसँग जोडेर अपव्याख्या गर्छन् भने उसको बौद्धिकतामा मेरो कुनै टिप्पणी रहेन।"
कानुनका जानकारहरू यो व्यवस्थाले लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई खण्डित गर्ने बताउँछन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक 'स्वतः निलम्बन हुने' अवस्था उल्लेख छ।
यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर २०८१ सालको पुस ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसबेला पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले मुद्दा दायर भएकै आधारमा मात्रै निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्थालाई अहिलेको मस्यौदाले पनि कायमै राखेको छ।
संवैधानिक नियुक्तिको निर्णयमा भाग लिन पाउने विपक्षी दलको नेताको टुङ्गो कहिले लाग्ला
बालेन सरकार संविधान संशोधनको 'अप्ठेरो अभ्यासतर्फ अग्रसर'
प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी नै रहेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४७ मा "प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज (सांसद) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर" निलम्बनमा रहने उल्लेख छ।
त्यस्तै अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा "थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा" पनि सांसदहरूको पद निलम्बनमा रहने पुरानो व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीले कायमै राखेको छ।
यस्तो व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भनेर यसअघिबाटै प्रश्न उठिरहँदा प्रस्तावित नियमावलीले बाझिएको अवस्थामा सांसद अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्यका हकमा नियमावली विशेष कानुन सरह मान्य हुने नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो।
'कानुनभन्दा माथि हुँदैन'
संविधानविद् तथा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी संसद्ले आन्तरिक प्रक्रिया र कार्यसञ्चालनका लागि बनाउने नियमावली कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि नहुने बताउँछन्।
"सदनका लागि नियमावली हो भने त्यो सदन भित्रको आन्तरिक प्रक्रिया हो। त्यसलाई प्रचलित कानुन भनेर सबै ठाउँमा गोश्वारा रूपमा सबै मान्छेलाई लाग्ने गरी व्याख्या गर्न सकिँदैन," उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका राष्ट्र सेवक पनि निलम्बनमा रहने उल्लेख छ। राष्ट्र सेवकको परिभाषामा विधायिकी पदमा रहेका र सरकारी तलब लिने निर्वाचित व्यक्ति पनि समावेश छ।
कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन आयोगको अध्यक्षसमेत रहेर काम गरिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेल राष्ट्रसेवकहरूको परिभाषाबाट जनप्रतिनिधिलाई अलग राख्न नमिल्ने बताउँछन्।
"कानुनले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन। सबैको लागि समान लागु हुन्छ भने त्यसबाट उहाँ (सांसद)हरू उन्मुक्ति पाउनुहुन्न," उनले भने।
"जहाँसम्म यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको छ भन्ने आशङ्का राखिएको छ। त्यस्तो सङ्घीय ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक प्रयोजनको लागि बनेको यो नियमबाट प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन।"
नियमावलीले 'फौजदारी दायित्वमा छुट दिन सक्दैन'
संविधानको धारा १०३ र १०४ ले संसद्लाई आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने र आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ।
संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई नियमावली मस्यौदा समितिले सुझावका लागि बोलाएको थियो।
त्यसबेला पनि आफूले सांसदहरूलाई फौजदारी कसुरमा विशेषाधिकारको छुट नदिन सुझाव दिएको भट्टराईले बताए।
यसअघिका संसदीय नियमावलीमा विशेषाधिकारको व्यवस्था रहेको भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको हदसम्म नरहेको उनले बताए।
"विशेषाधिकार भनेको फौजदारी कसुरबाट पनि उहाँहरूलाई विशेषाधिकार होइन। हुनु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। अनुशासन मर्यादा र आचरणमा स्वयं सांसदहरू पनि रहनु पर्छ। नत्र यो विशेषाधिकारको आधारमा जघन्य अपराध पनि हुनसक्ने सम्भावना हेरेर विशेष छुट न सांसदले लिन हुन्छ न राज्यले दिन हुन्छ," उनले भने।
शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी सङ्गठन 'निकाल्ने' निर्णयको कारण के हो
तीनघण्टे भेटमा 'विपक्षी' मुख्यमन्त्रीहरूले देखेको प्रधानमन्त्री बालेनको 'फरक रूप'
संविधानविद् अधिकारी संसद्को नियमावली संसद् सञ्चालन गर्ने र सभाका प्रक्रियाहरूबारे व्यवस्था गर्न मात्रै सीमित हुनु पर्ने बताउँछन्।
"फौजदारी दायित्वको कुनै पनि विषयमा फौजदारी कानुनलाई अलग्याएर सदनको नियमहरूको व्यवस्था गर्छु भन्न मिल्दैन," अधिकारी भन्छन्।
कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेल विधिशास्त्र अनुसार पनि संसद्को नियमावली आन्तरिक प्रयोजनमा मात्रै सीमित हुने बताउँछन्।
"यसलाई सङ्घीय कानुन मान्दा भोलि धेरै कानुनी समस्या र जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ। यो प्रतिनिधिसभाबाट बन्ने नियमावली हो ।राष्ट्रिय सभामा पनि यो पुग्दैन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने त परै जाओस्," दुवै सदनबाट पारित भएर मात्रै सङ्घीय कानुन बन्ने प्रक्रियाबारे उनले भने।
विपक्षी सांसदको विमति
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबारे आफूले बैठकमै असहमति जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेका निश्कल राईले बताए।
"हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि मैले (त्यस विषयमा) विमति राखेको थिएँ," राईले बीबीसीसँग भने। उनले प्रतिनिधिसभामा हुने छलफलमा आफ्नो दलले सच्याउन माग गर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसले रास्वपा सभापतिलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावलीलाई विशेष कानुन सरह मान्यता दिने विषय राखिएको आशङ्का गरेको छ।
"हामी सदनमा यस विषयमा कुरा उठाउँछौँ।" विपक्षी सांसदहरूले नियमावलीका अन्य केही विषयमा पनि फरक मत राखिएको बताएका छन्। सभामुखलाई बुझाइएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
Liked by:
