
काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन्।

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधि ...

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सरकार स...

काठमाडौँ, १८ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय स...
पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य उत्तमप्रसाद पौडेललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न र सुकुमवासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित तथा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति...

५ साउन, बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर घोषणा भएको १० वर्षपछि बल्ल मापदण्ड अनुसारको आन्तरिक आय उठाउन सुरु गरेको छ । २०७३ सालमा उपमहानगर घोषणा भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०...

तपाईंसँग जमिन छ तर खेती गर्नुहुन्न र त्यो जग्गा उपयोगमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। जमिन हुने तर खेतीपाती नगर्ने वा नभ्याउने जग्गाधनीले आफ्नो जमिन स्थानीय तह (पालिका)को भूमि ब...

काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम बढ्दै गर्दा संघीय सरकार विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतजन्य क्रियाकलापका लागि ‘स्ट्याण्डबाइ’ रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अलमलमै छन् । संघीय सरकार...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारशमणि गेलालले ‘मेयरलाई नै सरुवा गर्नुपर्छ’ भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २...

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको समय सीमा नाघिसक्दा पनि अझै करिब दुई दर्जन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी व...

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभएर राज्यशक्तिको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको सं...

नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई र ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुद...

नेपालको संविधानले राज्यको व्यवस्थापकीय शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । गाउँ सभा र नगर सभा स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार ग...

सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा...

आत्मदाह घटनामा विपक्षी र स्थानीय सरकारमाथि दोष थोपरेका गृहमन्त्रीको चोखिने प्रयास

स्थानीय सरकारले प्राधानाध्यापक हटाउन सक्ने गरी शिक्षा नियमावली संशोधन गरिएको छ। गत बिहीबार सरकारले स्विकृत गरेको नियमावलीको १०औँ संशोधनले स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जतिबेला पनि हटाउन सक्...

२९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले ‘स्थानीय सरकार युवा संघीयता फेलोसिप’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रद...

काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारसहित सरकारका रूपमा परिभाषित स्थानीय तह संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना हक कार्यान्वयनमा उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । तीनै तहका सरकारको वार्षिक ले...