
२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले अनुमतिपत्र नलिई कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरे १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान समेट्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन तयारी गरेको छ । सरकारले च...

काठमाडौं। खानी तथा भूगर्भ विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खानी खोजतलास तथा उत्खनन इजाजतपत्र नवीकरण गर्न तीन महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०...

Kathmandu. The government has proposed a new bill to repeal the four-decade-old law related to mines and minerals. According to the proposed bill, only government companies will be allowed to excav...