काठमाडौं– तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरन...
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भनेका छन्। यो टिप्पणीलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? कुनै पनि संस्थाहरूले तथ्...
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) ...
काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब ...
काठमाडौं– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...
Kathmandu. Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Commission of Jurists (ICJ) have expressed serious concern over the recent actions taken by the Government of Nepal that ...
काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...
बालेन शाह
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ
नेपाल सरकार
प्रतिनिधि सभा
काठमाडौँ
नेपाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सुनिल लम्साल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
केपी खनाल
अशोक दर्जी
खगेन्द्र सुनार
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सपना प्रधान मल्ल
सर्वोच्च अदालत