काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...
काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविध...
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निमोठेको प्रजातन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन र नयाँ संविधान हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा पुनः स्थापित भयो । तर संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक...
काठमाडौँ । नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित सम...
विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नआउने र त्यसले विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकाज नै प्रभावित हुने समस्या २०७२ सालअघिसम्म व्याप्त थियो।संविधानमै जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने मिति किटान भए...
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभएर राज्यशक्तिको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको सं...
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी ब...
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा ...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको संविधान २०७२ पछाडि अबको यात्रा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्...
नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, समावेशिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राबाट निर्मित राष्ट्रिय ...
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ...
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको (कक्षा १२ सम्मको) शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो। यो ‘गाउँ–गा...
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्दछ । १ जेठ २०८३ मा राष...
काठमाडौं । संविधानसभाबाट निर्माण भएको १० वर्ष पुरानो नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको एजेण्डामा करिब करिब राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधान निर्माण गरेकै दिनदेखि असहमति सुरु भए पनि १० वर्ष ढुक्कसँग ...
काठमाडौँ- नेपाली सेनाले सिंगल तथा डबल स्पान गरी ५० वटा बेलिबृज जडान गरिसकेको छ। ती पुलहरूको कुल लम्बाइ २ हजार ११८ दशमलव ६५ मिटर रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (४) ले नेपाली सेनालाई संघी...
काठमाडौँ- नेपाली सेनाले ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ती आयोजनाहरूको कुल लम्बाइ १४११.५४ किलोमिटर रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (४) ले नेपाली स...
नेपाल सरकार
बालेन शाह
नेपाल
काठमाडौँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
भारत
अमेरिका
नेपाल प्रहरी
नेपाली कांग्रेस
इरान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
खगेन्द्र सुनार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान