काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय मंगलबार खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र ...
काठमाडौं । सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ...
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट खारेज भएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरक...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले...
काठमाण्डौं ३० , असार: सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज न...
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सर...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र न...
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इज...
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्णय...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले उ...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका निम्ति सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार ...
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १८ चैत २०८२ को उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आ...
काठमाडौं- निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्...
Kathmandu. The Supreme Court has overturned the government's decision to ban government advertisements in private media. On Tuesday, a joint bench of Supreme Court Justices Sharanga Subedi and Nrip...
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको सं...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी...
३० असार, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौ...
नारायण प्रसाद दाहाल काठमाण्डौं, असार ३० सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियाले पाउने कि नपाउने भन्ने विवादको फैसला आज सर्वाेच्च अदालतले गर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृप...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिन ला...
काठमाण्डौं, २३ असार : दुईदिन लामो बहस सकिएपछि सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले. असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध...
घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनि...
घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकु...
घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल...
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलक...
काठमाडौँ । पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सर्वोच्च अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्ववय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार...
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदाल...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त...
सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलास...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डेलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्...
सर्वोच्च अदालत
नेपाल सरकार
काठमाडौँ
नेपाल
भारत
कर्णाली प्रदेश
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
खगेन्द्र सुनार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान