Law Day | कानुन दिवस | २०७८ वैशाख २६ | Hamro Patro

आउँदा दिनहरु

राशीफल

साहित्य / ब्लग

Apr/May 2021
२०७८ वैशाख
२६
आइतवार
May 09, 2021
Trayodashi
कानुन दिवस ( Law Day )
MY NOTE
तपाईँले आजको मिति पछि को नोट हाल्नु भएको छैन । तपाईँले जन्मदिन, मिटिङ्ग, सम्झनु पर्ने कुराहरु, बिल तिर्ने दिन आदि नोटहरु टिप्न सक्नुहुन्छ ।

कानुन दिवस




कानुन दिवस विशेष अडियो सामग्री

कानुन दिवसमा सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरूलाई स्वागत छ । विक्रम सम्वत् २००९ बैशाख २६ मा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्छ ।

नेपाल राणा शासकको हुकुमी आदेशका भरमा मुलुक चल्दै आएको थियो । अर्थात् राणाकालभरि मुलुकमा कानुनी राज थिएन । २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै मुलुक कानुनी राजमा प्रवेश गरेको हो ।

अझ प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयन आएपछि मात्र कानुनी राजको बाटोमा पदार्पण नेपाल भएको हो । त्यो ऐनसँगै अदालतका आदेश, फैसलाहरू अकाट्य रुपमा मान्य हुने विधिवत् व्यवस्था भएको हो । त्यति मात्र होइन कि अदालतको फैसला वा आदेश नमान्नेलाई ‘अदालतको अबहेलना’ सम्बन्धी सजाय हुने व्यवस्था समेत राखियो । त्यो प्रधानन्यायालय सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै राणाकालमा १९९७ मा जारी प्रधान न्यायालयसम्बन्धी सनद खारेज गरिएको थियो ।

यहाँ उल्लेख गर्नै पर्छ कि यो वर्षको कानुन दिवसका दिन न्यायका हरेक दलानहरू सुनसान छन् । कोरोना भाइरस सन्त्रास अनि मृत्युको लर्कोहरूबीच फेरि विश्व नै त्रासमा छ ।

कोराना भाइरस भित्रिनुअघि बैशाख २६ का दिन सर्वाेच्च अदालतकै अग्रसरतामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष कोराना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा थियो । यो पनि ‘निषेधाज्ञा’ नियमित छ ।

सिर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता हुन्छ । यतिखेर अन्य प्रकृतिका रिट वा मुद्दा दर्ता हुँदैनन्, सुनुवाईका निम्ति इलजास बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता रिटमा पनि पक्ष÷विपक्षबाट एक जना मात्र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा भीडभाडसहित ‘कानुन दिवस’ मनाउन सकिने स्थिति छैन ।

भारतमा ठूलै कोलाहल मचिरहेको छ भने नेपालका पनि समस्त अस्पताल अनि शैयाहरू भरिन थालिसके । कोभिड–१९ को यो त्रासबीच यो वर्षको ‘कानुन दिवस’ले सबैका लागि न्यायको पैरवी गरिरहेको छ ।

नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई आजको दिनमा सबैतिरवाट जोड दिने गरिन्छ ।

हुन त, नेपालको संवैधानिक र न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेला बेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बनेको इतिहास समेत बोक्नेमा नेपाल पर्छ । जुन दृश्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अमिल्दो थियो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित २०६९ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाऊ भन्दै राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको थियो ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको विरोध जनाएको थियो । जेहोस्, सार्वभौम नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पर्दापण सँगै न्यायालयमाथिका यी आरोप, घटना अनि परिघटनाको सार–संक्षेपलाई बिट मार्दै इतिहास कोट्याउन चाह्यौ, नेपाली न्यायिक इतिहासको ।

नेपाली न्यायको इतिहास मल्लकालीन न्याय व्यवस्था, राम शाहका पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन अनि संविधानका चरणहरू हुँदै यहाँ आइपुगेका हौं । इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि व्यपस्थापिका तीनवटै अगंहरू राणा शासकका हातमा थियो । उनीहरूको बोली कानुन हुन्थ्यो, उनीहरूको आदेशमै सजाय तोकिन्थ्यो पनि । लिखित सनदभन्दा माथि राणा शासकका बोली हुन्थ्यो ।

फागुन ७ मा क्रान्ति सफल भएपछि संविधान, कानुन र वैधानिक अदालती प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको हो । वि.सं. २००९ मा प्रथम र ऐतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । यो नै आजको दिनसम्म आइपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दू थियो ।

यो दिनलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका परिवारजनहरूका तस्बिर बोकेर आँसुका ढिक खसाइरहेका आँखादेखि दशकौदेखि अदालतमा अड्किएका मुद्दाको कागजात लिएर हिँडेका सेवाग्राहीका पैतालासम्म यो वर्षको कानुन दिवसले दायराहरू छिचोल्दै पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘सतीले सरापेको देश’ भन्दै अन्यायलाई व्याख्या गर्ने अनि नेपालमा यस्तै त हो नि भनेर अन्यायलाई सामान्य रुपले लिने चलन यस पालाको कानुन दिवसबाट क्रमशः घट्दै जाओस् । पशुपतिनाथको पावन भूमिमा न्यायको प्रभावकारिता कायम रहोस् । व्यक्ति हैन विधि, पद्धति र प्रक्रियाबद्ध शासन होस् । अनि कानून सबैलाई सरोबर होस् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राज्य सञ्चालनमा मुख्यतः तीनवटा अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकालाई मानिन्छ । यी तीन अंग शक्तिको जाँच र सन्तुलन गर्दै एकले अर्कामाथि निगरानी बढाउँदै र कानुन विपरित उभिएको खण्डमा एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्छन् । संसदले कानुन बनाउँछ । सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । त्यो कानुन तलमाथि भएको खण्डमा सदर-बदर गर्ने अधिकार अदालतले राख्छ । अर्थात्, संसदले बनाएको व्याख्या गर्ने अधिकार र त्यसअनुरुप सजायँ दिलाउने दायित्व अदालतको हो ।

२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट प¥यो । अदालतले असंवैधानिक ठहरसहित प्रधानमन्त्रीकै निर्णय उल्टाएको थियो । अदालती आदेश सँगै प्रतिनिधि सभाले पुनर्जीवन पायो । अर्थात्, शक्तिशाली कार्यकारिणीको निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिन सक्छ । त्यही प्रतिनिधि सभाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको खण्डमा सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउन सक्छ । त्यसकारण पनि तीनै अंग संविधान र कानुनतः बलिया मानिन्छन् । तिनले अधिकार दुरुपयोग गरेकोमा स्वयं पनि सजायका भागीदार बन्छन् ।

अझ न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शासन स्थापित गर्नु हो । हजुरबुबाको पालाको मुद्दा नातीले पनि खेडिरहेको दृश्यले चाहिँ कदापि कानुनी राजलाई मलजल गर्दैन । त्यस्ता मुद्दा सुनुवाई वर्षौसम्म नहुँदा निश्चित रुपमै पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।

अनि घर–खेत बेचेर अदालती कारबाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदाहरण समाजमा ब्याप्त छ । दुःखदायी दृश्यहरू हेर्दा त निमुखाहरूले न्याय नपाएको, टाठाबाठाले बांगो बनाएको अनुभूति बढ्दैछ । कालो कोटभित्रका सेता भावनाहरू पारदर्शी होउन् । कानुनका लामा अनि समान हातहरू सबैको शीरउपर होउन्, कानुन किनबेचमा नपरुन् ।

अनि नेपालको कानुन दैवले जानुन्, कानुनका नौ सिङ भन्ने थेगोहरू निरर्थक हुन सकून् ।

हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकाल



आउँदा दिनहरु

राशीफल

साहित्य / ब्लग

Liked by
Liked by
0 /600 characters
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.