
सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको समेत धम्की दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर बुधबार संसदीय समितिमा चार घ...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संसदीय समितिको बोलावटलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले हालै जारी गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ...
काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अ...

२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक...

काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाब’bout...

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हालका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधि...

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले...

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाबबारे संयुक्त विज्...

सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सो...

काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर...