जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधा...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
काठमाडौं– संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी जग्गा धितो राखेर निजी मेडिकल कलेजले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले गम्भीर कानुनी, प्र...
३ साउन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँ गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पुन: उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । गाउँपालिका अध...
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तीन दिनमा संघीय सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबार मात्रै १६...
पछिल्लो ३ दिनमा संघीय सरकारको राजस्व प्रणालीमा ५० अर्ब बढीको राजस्व संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बहिबार १६ खर्ब ५० करोड, बुधबार २१ अर्ब १७ करोड र, मंगलबार १२ अर्ब ४३ क...
संघीय सरकारले गर्ने पूर्वाधार आयोजना वा पुँजी निर्माण केन्द्रित खर्च यो वर्ष पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबभन्दा कम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष...
लमजुङ– सङ्घीय सरकारको ११ करोड १९ लाखको लागतमा डुम्रे–बेँसीसहर सडकअन्तर्गत उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना बनेपछि बर्खायाममा पनि सवारी आवागमन सहज भएको छ ।
जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरक...
काठमाडौँ। सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवस...
जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सङ्घीय सरकारले रु २५ करोडसम्म...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्नेभएको छ । सङ्घीय सरकारले २५ करोडसम्म स्थि...
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०० युनिटमाथि पाँच प्रतिशत विद्युत्मा कर लगाउने तयारी गरेका बेला मनाङ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले भने स्थानीयलाई मासिक निःशुल्क बि...
काठमाडौं । संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निका...
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहा...
काठमाडौं । विगतदेखि बजेट प्रणालीमा ‘अबन्डा’ले ठूलो विचलन र विकृति निम्त्याउने सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, सरकार भने यसैलाई पछ्याइरहेको छ । प्रवृत्ति हेर्दा बर्सेनि संघीय सरकारले सा...
सर्लाहीमा पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरेका दर्जनौँ व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन प्रयोगविहीन छन् । लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेका त्यस्ता भवन कतै तोडफोड हुने र कतै...
३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प...
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनामा ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ ...
विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको...
स्याङ्जा। स्याङ्जाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार अर्ब भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अ...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा शहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनाका लागि ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दाङ क्षेत्र नं....
धादिङ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका लागि कुल ४ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा स्थान...
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
दमौली (तनहुँ)- स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ५६ करो...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत तनहुँका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५६ करोड बढी रुपियाँको बजेट सुनिश्चित गरिदिएको छ । जिल्लाको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास ...
मधेस प्रदेश
महालेखापरीक्षकको कार्यालय
आत्मदाह
बालेन शाह
नेपाल
नेपाली कांग्रेस
काठमाडौँ
भारत
अमेरिका
इरान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाल प्रहरी
बार्सिलोना
पठाओ
विवेक मण्डल
राधिका दासी
स्पेन
वीर अस्पताल
लामिन यामल
वेदिका केसी
गणेश नेपाली