काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक क्षेत्...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधा...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
काठमाडौं । मालपोत तथा नापी कार्यालयले दिँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको छ। आठ वटा स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सुरु भइसकेको छ भने थप १३ वट...
काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र निर्माण कार्यमा हुने अनियमिततालाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र परिचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद...
काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्का पट्टा तथा निर्माण कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासोहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले नयाँ व्य...
काठमाडौं- तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्य...
काठमाडौं- १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था...
काठमाडौँ– १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अझै पनि १३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । तर, १३ वटाले भने अझै पनि ...
काठमाडौं । तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्...
काठमाडौँ- संघीय सरकारले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विपद्को समयमा अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्...
काठमाडौँ । तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्य...
काठमाडौं । १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस...
काठमाडौं । तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्...
काठमाडौँ। १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था...
तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकार...
काठमाडौं । तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । भूमि व्...
१३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी...
काठमाडौँ, ५ साउनः तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । ...
काठमाडौँ- तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ, ५ साउनः तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । ...
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछोड्न निर्देशन दिएको छ। देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी...
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछोड्न निर्देशन दिएको छ। देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी...
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय ...
Butwal. The National Land Commission has called for final applications for land management for landless Dalits, landless squatters, and unorganized residents from 66 local levels across the country...
स्याङ्जा । स्याङ्जाका स्थानीय तहले अनियमित खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक कानुनविपरीत स्थानीय तहहरूले धमाधम अनियमित खर्च गरेको देखिएको हो । कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगरी अनिय...
Kathmandu. Various 95 seats of people's representatives including National Assembly, Provincial Assembly and local level are vacant. It is uncertain whether by-elections will be held for these vaca...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जनप्रतिनिधिका विभिन्न ९५ पद रिक्त छन् । रिक्त भएका ती पदमा उपनिर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अनिश्चित छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सद...
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी हाल ९६ वटा निर्वाचित पद रिक्त रहेका छन्। तीमध्ये स्थानीय तहका ७५ पदमा भने अब उपनिर्वाचन नहुने भएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल ...
काठमाडौं। देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबारदेखि जग्गा कित्ताकाटको प्रक्रिया रोकिएको छ। तोकिएको समयभित्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका स्थानीय तहमा यो व्यवस्था स्वतः लागू भएको हो । भूउपयोग नियमावल...
काठमाडौँ । भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेख...
काठमाडौँ । जग्गाको वर्गीकरण पूरा नगरेका मुलुकभरका ४०५ वटा स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ । भूउपयोग नियमावली अनुसार असार मसान्तसम्ममा भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका पालिकाहरूमा शुक्रब...
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभ...
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असार मसान्त (साल तमामी) सकिन लागेको छ। असार २५ गते मध्यरातिदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियन्त्रित स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक खाता (सुत्...
२६ असार, काठमाडौं । विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति दिने र कक्षा थप गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनमा विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु...
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाबारे देशभर बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक...
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा ...
नेपाल सरकार
बालेन शाह
नेपाल
काठमाडौँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
भारत
अमेरिका
नेपाल प्रहरी
नेपाली कांग्रेस
इरान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
खगेन्द्र सुनार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
मधेस प्रदेश
राष्ट्रिय सभा
बजेट