काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निगमको सञ्चालक समिति सद...
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सूचना (सूचना नम्बर ४) को सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इज...
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आयोगले सूचना प्रक...
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको ...
सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तर...
काठमाडौं । सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ...
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट खारेज भएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरक...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले...
काठमाण्डौं ३० , असार: सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज न...
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सर...
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इज...
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्णय...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले उ...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका निम्ति सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार ...
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १८ चैत २०८२ को उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आ...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय बदर...
काठमाडौं- निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्...
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको सं...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी...
३० असार, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौ...
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिन ला...
काठमाण्डौं, २३ असार : दुईदिन लामो बहस सकिएपछि सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले. असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध...
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ म...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इज...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मतियारलाई पनि सजाय गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले...
सर्वोच्च अदालत
नेपाल सरकार
काठमाडौँ
नेपाल
भारत
कर्णाली प्रदेश
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
खगेन्द्र सुनार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान