काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई संघीय सरकारले पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा आइतबार ...
जनकपुरधाम – संघ सरकारबाट धनुषाको १८ वटै स्थानीय तहहरुले विभिन्न अनुदान पाएकोमा त्यसको ८१.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा...
काठमाडौं- सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न आग्रह गरेको छ। ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहमा खाद्य निर...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको आठ वर्षसम्म पनि संघ सरकारले नबनाएको कानुन एउटा गाउँपालिकाले बनाएको छ । सर्वोच्चले ०७५ साल माघ ८ गते ‘मासुजन्य पशुपन्छी र अन्य पशुपन्छीहरूको समेत अधिक...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधा...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
काठमाडौं– संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी जग्गा धितो राखेर निजी मेडिकल कलेजले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले गम्भीर कानुनी, प्र...
३ साउन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँ गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पुन: उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । गाउँपालिका अध...
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तीन दिनमा संघीय सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबार मात्रै १६...
पछिल्लो ३ दिनमा संघीय सरकारको राजस्व प्रणालीमा ५० अर्ब बढीको राजस्व संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बहिबार १६ खर्ब ५० करोड, बुधबार २१ अर्ब १७ करोड र, मंगलबार १२ अर्ब ४३ क...
संघीय सरकारले गर्ने पूर्वाधार आयोजना वा पुँजी निर्माण केन्द्रित खर्च यो वर्ष पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबभन्दा कम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष...
लमजुङ– सङ्घीय सरकारको ११ करोड १९ लाखको लागतमा डुम्रे–बेँसीसहर सडकअन्तर्गत उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना बनेपछि बर्खायाममा पनि सवारी आवागमन सहज भएको छ ।
जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरक...
काठमाडौँ। सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवस...
जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सङ्घीय सरकारले रु २५ करोडसम्म...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्नेभएको छ । सङ्घीय सरकारले २५ करोडसम्म स्थि...
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०० युनिटमाथि पाँच प्रतिशत विद्युत्मा कर लगाउने तयारी गरेका बेला मनाङ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले भने स्थानीयलाई मासिक निःशुल्क बि...
काठमाडौं । संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निका...
नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताक...
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहा...
काठमाडौं । विगतदेखि बजेट प्रणालीमा ‘अबन्डा’ले ठूलो विचलन र विकृति निम्त्याउने सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, सरकार भने यसैलाई पछ्याइरहेको छ । प्रवृत्ति हेर्दा बर्सेनि संघीय सरकारले सा...
सर्लाहीमा पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरेका दर्जनौँ व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन प्रयोगविहीन छन् । लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेका त्यस्ता भवन कतै तोडफोड हुने र कतै...
३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प...
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनामा ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ ...
विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको...
स्याङ्जा। स्याङ्जाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट चार अर्ब भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण अ...
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सडक, पुल तथा शहरी पूर्वाधार विकासका १४ वटा आयोजनाका लागि ७० करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दाङ क्षेत्र नं....
बालेन शाह
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ
नेपाल सरकार
प्रतिनिधि सभा
काठमाडौँ
नेपाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सुनिल लम्साल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
केपी खनाल
अशोक दर्जी
खगेन्द्र सुनार
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय