२८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) को भवनलाई मल्टी स्टोरी पार्किङका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ। काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्य...
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)को भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङमा परिणत गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्या समाधानका लागि...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले सङ्घ सरकारले सबै अधिकार आफैँसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता स...
तीन वर्षअघि संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनायो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४१ र ६२ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्न...
विपद्मा तीन तहका सरकारको समन्वय संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकारअन्तर्गत सुरक्षा निकायको परिचालन र समन्वय, जलस्रोत तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र राष्ट्रियस्तरको जनस्वास्थ्य ...
काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा ...
संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सहयोगी निकायबीच छलफल भएको छ । रसुवा बाढी पश्चात खोज, उद्धार, राहत, खानेपानी, अस्थायी आश्रय, शवको खोजी तथा व्यवस्थापनलगायका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालय र सहयोगी निका...
सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसाथ एकल सत्ता चलाइरहँदा त्यहाँ ओझेलमा परेका पुराना दलहरूको "सत्ता लुछाचुँडी" फेरि प्रदेशमा देखिनुले ती दलप्रति उत्पन्न "वितृ...
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने...
सिरहा – पाँच वर्षअघि सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र लहान नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा निर्माण सुरु भएको लहान–१७ स्थित देवीदह पर्यटकीय आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। बीस बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको धार्...
पोखरा, २७ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान स...
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा देखिएका विकास तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पुनः दबाब बढाउने भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनको महत्वकांक्षी योजना सुकुम्बासी समस्या समाधान होला ? प्रश्न र जिज्ञासा बढ्दै गएका छन् । यसमा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती भएको संघीय सरकारको ...
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसत ६१.३३ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सोही अवधिमा भएको संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने बढी हो। गत वर्ष संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्...
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई संघीय सरकारले पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौं- सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न आग्रह गरेको छ। ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहमा खाद्य निर...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
काठमाडौं– संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी जग्गा धितो राखेर निजी मेडिकल कलेजले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले गम्भीर कानुनी, प्र...
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तीन दिनमा संघीय सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबार मात्रै १६...
२५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दलगत दृष्टिकोणले हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्। बिहीबार राष...
काठमाडौँ । संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिको कारण संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा र...
काठमाडौँ । सङ्घीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण सङ्घीयता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीयता सबलीकरण तथा ...
कोशी प्रदेशका ५९ स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ४० साना सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएका छन्। यी स्थानीय तहका २५ हजार ९३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। स्विस सरकारको ३० प्रतिशत, सङ्घीय सरकार र प्रदेश स...
राष्ट्रिय सेवा दलमा विद्यार्थीलाई हतियारको तालिम दिइने होइन : मन्त्री गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वयमा रा...
जनकपुरधाम – संघ सरकारबाट धनुषाको १८ वटै स्थानीय तहहरुले विभिन्न अनुदान पाएकोमा त्यसको ८१.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा...
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा आइतबार ...
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधा...
१२ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सहयोगी निकायबीच छलफल भएको छ । रसुवा बाढी पश्चात खोज, उद्धार, राहत, खानेपानी, अस्थायी आश्रय, शवको खोजी तथा व्यवस्थापनलगायका सम्बन्धमा विषयगत मन्त...
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई दलगत दृष्टिकोणले हेर्दा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बो...
१२ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सहयोगी निकायबीच छलफल भएको छ । रसुवा बाढी पश्चात खोज, उद्धार, राहत, खानेपानी, अस्थायी आश्रय, शवको खोजी तथा व्यवस्थापनलगायका सम्बन्धमा विषयगत मन्त...
तनहुँ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तनहुँको व्यास नगरपालिका–१४ तथा बन्दीपुर गाउँपालिका–३ र ६ अन्तर्गत पर्ने दमौली–केशवटार–सुखौरा–ढाँडखोला–खहरे(बुद्धसिंह मार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि र...
३ साउन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँ गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पुन: उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । गाउँपालिका अध...
काठमाडौँ। देशमा अहिलेको अवस्थामा घटिरहेको व्यापारीहरूको मनोबल उत्थान गर्न सङ्घीय सरकारले विभिन्न नीति नियम र कानुन पनि परिमार्जन गरिरहेकाे छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ८ गतेदेखि २४ गतेको ...
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकखण्डको ट्र्याक खोलिदिन सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ८ किलोमिट...
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवध...
नेपाली कांग्रेस
भारत
चीन
इरान
सी चिनपिङ
हरितालिका तीज