प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको...
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको ब...
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समि...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सम...
काठमाडौँ । संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको ...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायापालिका र न्यायधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायापालीका र न्यायधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।...
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै हिसाबले स्वतन्त्र रहेको बताउँदै यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्। ...
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न गम्भीर : संविधानविद् अधिकारी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको प्रतिवेदनमा उठेका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्नलाई सरक...
२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता, यसको निष्पक्षतामा कहीँ कुनै पनि हिसाबमा प्रश्न उठ्न नसक्ने हिसाबले कार्य सम्पादन गरिरहेको बताए...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन...
काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर...
Law Minister Sobita Gautam takes aim at the judiciary’s ‘inverted pyramid’ and announces plans to reclaim state policy from external consultants. When Sobita Gautam entered the federal parliament ...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाल...
काठमाडौँ- सरकार दाहिना भएपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने न्यायपालिकामा पनि कुन हदसम्म ओर्लिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण फेरि देखिएको छ।
गृहपृष्ठ राजनीति ध्रुव सिम्खडा शुक्रबार, १ जेठ, २०८३ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मक्सद संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति संस्था, राजनीतिक दलसहित संविधानलाई नै कमजोर गराउने देखिन्छ । यसले नेपालको सं...
अदालतमा अब न्यायिक कामकारबाहीका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग हुने भएको छ । वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीको पर्याय बनेका नेपाली अदालतमा अब एआईको प्रयोग हुने भएको हो । नेपालको न्यायपालिकाले...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायीपालिका र न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको न्यायपालिका लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चताको महत्त्वपूर्ण संस्था भएकाले यसको गरिमा जोगाउँदै आवश्य...
काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको 'कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति' मा गम्भीर छलफल हुने भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सु...
_qQGNR3zjzO_t3hvubujyyx4nl2zeavdx9iadiot6eytemxoldo9g68rscn59e1dunx7cpgl_NeB7Zelaw2_sxhp43d5krwupvfuvqx85kwdifzr3vtwsn072kgltvn0u82qcps2cxfpxtt8.gif)
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गम्भीर चिन्ता ...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
काठमाडौँ । अहिले न्यायपालिका, कार्यकापालिका र व्यवस्थापिकाबिच त्रिपक्षीय टकराव देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेसँगै सबैभन्दा बढी आशंका न्यायपालिकामा थियो । भावी प्रधानन्यायाधीश परम्प...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
केपी शर्मा ओली
कोसी प्रदेश
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
बंगलादेश
नेपाल सरकार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
भारत
नेपाली कांग्रेस
सर्वोच्च अदालत
बागमती प्रदेश