सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रमुख रहेको बता...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्...
काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी छन् ।...
काठमाडौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताएकी छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी छिन्। प्रतिनिध...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य ...
१९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको र...
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै रहनुपर्ने कानुनमन्त्रीको अडान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भएका...
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरि कानुन संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएपछि त्यसको उद्देश्य र नियतलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। विगतमा तत...
काठमाण्डु – नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरीतर्फका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लैनचौरस्थित राष्ट...
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई कानुनी आधार दिन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले कार्यविभाज...
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ। आयुक्...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालय कसको मातहत राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय ...
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्नु उपयुक्त हुने स्पष्ट पारेकी छ...
१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छाडेर नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यव...
१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुरेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छाडेर नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय ...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था...
२५ असार, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ । ...
काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रमु...
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको ...
काठमाडौँ । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा ३ सांसदले ३ संशोधन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को प्रशासनिक नेतृत्व र ऐन प्रार...
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा अघि बढाएको छ। संसद्म...
सोविता गौतम
नेपाली कांग्रेस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रतिनिधि सभा
अर्जुननरसिंह केसी
इरान
डोनाल्ड ट्रम्प
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
बागमती प्रदेश
सुनसरी
बालेन शाह