
५ साउन, विराटनगर । सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गठन भएको सरकारी आयोगमा फारम भरेका सुकुमवासीसँग सरकारले फेरि सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग जि...

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्र...

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्र...

सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या सम...

काठमाडौं- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।...

काठमाडौँ। सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...

सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । भूमि समस्य...

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...

काठमाडौं : सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...

सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या...

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...

४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरे...

बुटवल । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ । आयोगले साउन ४ गतेदेखि लाग...

Butwal. The National Land Commission has called for final applications for land management for landless Dalits, landless squatters, and unorganized residents from 66 local levels across the country...

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन...

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेद...

काठमाडौँ- भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । समिति...

काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिल...

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...

४ साउन, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस...

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने...

Mahottari. The Mades Province-level Dalit Rights Conference has concluded by issuing a 10-point 'Bardibas Declaration-2083', demanding climate justice, social inclusion, and land and forest rights ...

हुन त मैले निजामती सेवाबाट निवृत्त हुँदाका बखत नै आफूले भोगेका उतारचढावको बारेमा ६ महिनाभित्र पुस्तक प्रकाशन गरूँला भन्ने थियो । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा दलित समुदायबाट पहिलोपटक नेपाल सरकारको सचि...

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच भएको दोस्रो बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीका आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत नीति र...

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासी सबैलाई एउटै प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बत...

३१ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाको बुधबार सम्पन्न १९औँ नगरसभाबाट सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर दलित समुदायका नवजात शिशुका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम घोष...

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्र...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्र...

Kathmandu. Following a 9-point agreement between the family of Mugu rider Ganesh Nepali, who died during treatment after attempting self-immolation, and the government, the Joint Political Dalit St...

काठमाडौँ । आत्मदाहको प्रयासपछि उपचारको क्रममा निधन भएका मुगुका राइडर गणेश नेपालीको परिवार र सरकारबिच ९ बुँदे सहमति भएसँगै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । ...

काठमाडौं- भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु ...

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट विस्थापित भई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन...

हुनत २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ २१ गतेका दिन देशलाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो, त्यो हाम्रो लागि त्यति आश्चर्यको विषय थिएन। म आफैं त्यतिबेला ‘दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ’...

राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयासको घटनामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आत्...

काठमाडौँ — नेकपाका सांसद गणेश विकले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका तीन सय भन्दा बढी दलित परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूको तत्काल स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्।

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार र सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र ...

काठमाडौँ। स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घी...

