
काठमाडौं– कर्मचारीतन्त्र सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी फाइल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको ५५ दिन बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरूले बताएक...

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला ...

काठमाडौँ- लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय निजामती सेवा, संघीय स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद् सेवा तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका पदहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजन...

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सह...

काठमाडौं– सिंहदरबारमा नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीहरूमा त्रास बढाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता तीन महिनामै ५८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्,...

काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय...

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेसँगै निजामती सेवामा करिब १३ हजार कर्मचारीलाई छिट्टै जागिर छाड्नुपर्ने चिन्ता थपिएको छ । यो मस्यौदा संघीय म...

काठमाडौं। पछिल्लो समय निजामती सेवामा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चासँगै कर्मचारी प्रशासनमा भविष्यको सेवा–सुविधा, पेन्सन र अवकाश व्यवस्थाला...

काठमाडौं। पछिल्लो समय निजामती सेवामा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चासँगै कर्मचारी प्रशासनमा भविष्यको सेवा–सुविधा, पेन्सन र अवकाश व्यवस्थाला...

काठमाडौं। सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था सहितको नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चाबीच निजामती प्रशासनमा कर्मचारीक...

काठमाडौं– प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र सोभन्दा माथिको अवधि पेन्सन प्रयोजनमा गणना नहुने चर्चा चलेसँगै निजामती सेवामा राजीनामाको लह...

काठमाडौं । तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा अध्यादेश कि संसद्मार्फत् ल्याउने भन्नेमा सरकार अझै अन्योलमै छ । कानुन मन्त्रालयमा निजामती ऐनको मस्यौदा तयार छ । त्यस मस्यौदामा केही नयाँ व...

सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेपछि कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर जागिर छाड्न थालेका छन्। राष्ट्रिय किताबख...

निजामती कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमत...

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा व्यापक सुधारको तयारीस्वरूप करिब १५ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने योजना अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा...

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा व्यापक सुधारको तयारीस्वरूप करिब १५ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने योजना अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा...

काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार आयोगको स्थापना दिवसको अ...

Kathmandu. The Public Service Commission has drawn the government's attention to immediately enact the Federal Civil Service Act to strengthen public administration and ensure the merit system. Spe...

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बिदा गर्ने गरी ‘अनिवार्य अवकाश’ योजना ल्याउने तयारी गर्दै छ । त्यसका निम्ति सरकार संघीय निजामती ऐन संशोधन गर्ने गृहका...

सरकारले निजामती प्रशासनलाई आकार घटाउने र पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले संघीय निजामती सेवा विधेयक को मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। यसमा एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशको संक्रमणकालीन व्यवस्था समावेश गरिएको ...

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनेग...

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौद...

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवक...

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गरी कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नया...

Kathmandu. The draft of the Federal Civil Service Bill, which has removed the provision for trade unions for employees, has been moved forward for legislation by the Ministry of Land Management, Co...

काठमाडौँ । कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई भूमि व्यवस्था सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि ...

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार आफैंमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा य...

काठमाडौँ- संघीय निजामती सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सरकारकै तहमा केन्द्रित हुने गरी नियम निर्माणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तया...

काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प...

८ जेठ, काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा ...

८ जेठ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लाग...

