१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानू...
काठमाडौँ । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्...
काठमाडौं :संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौं वार्षिक प्...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने क...
आज अपराह्न १ बजे सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्र...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ। बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिनेछ भने वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान,...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको...
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैट...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैट...
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक...
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको...
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक ...
प्रतिनिधिसभा बैठक १ बजे, पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दै आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौं वा...
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्...
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ। मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौं व...
Kathmandu. The Indigenous Nationalities Commission has put forward a 25-point amendment proposal demanding revisions to the current constitution of Nepal. The commission presented its demands at a...
ललितपुर- आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
१९ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यस्तो सिफारिस समेटिएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षि...
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको वर्तमान संविधानमा परिमार्जनको माग गर्दै २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग अघि सारेको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी...
काठमाडौँ : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको ...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैट...
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका ८४ वटा सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ। २०७२ सालयता आयोगले हरेक वर्ष बार्षिक...
ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। आदिवासी जनजा...
आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको वर्तमान संविधान परिमार्जन र संशोधनका लागि सरकारलाई एक विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकको मर्मलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प...
आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले ...
७ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारसँग आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेखेर आयोगका आयोगका अध्ष्यक्ष रामबहादुर थापामग...
काठमाडौं: आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारले आफ्ना अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र प...
आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले...
२६ असार, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले यस्तो बताएको हो । बिहीबार आयोगले ‘...
काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईलाई हटाएर गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरे...
२५ असार, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा जेनजी आन्दोलन २०८२ को...
२६ जेठ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोग, नेपाल मगर संघ, मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सरकारले यथाशीघ्र फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनीह...
२५ जेठ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज नगर्न माग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले विज्ञप्ति निकालेर नेपा...
प्रतिनिधि सभा
बालेन शाह
सोविता गौतम
नेपाल सरकार
इरान
अमेरिका
सुनसरी
होर्मुज
डोनाल्ड ट्रम्प
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
केपी शर्मा ओली