
काठमाडौँ । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार सहमति भएसँगै चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय ...

१२ साउन, काठकाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। मन्...
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सोमबार मन्त्...

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले स...

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार सूचना जा...

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सार...

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सोमबार मन्त...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सोमबार मन्त...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोबिता गौतमले सिन्धुलीको गोलञ्जोरमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । उनले स्थानीय कार्यक्रममा “बजेट पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मा र कानुन आफ्न...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सोमबार मन्त...

काठमाडौं, साउन १२ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। मन्...

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले देशमा व्याप्त बेथिति र विकासका बाधाहरू हटाउन चालु वर्षलाई ‘कानून सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन्। नेतृत्वको सोच र उद्देश्यलाई सार्थ...
चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरूप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसा...

चितवन – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरूप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनु...

चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरूप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसा...

दोलखा । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छन् । आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट क...

रामेछाप- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ...

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सु...

रामेछाप / कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद इमानदारीपूर्वक काम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयास जारी रहेको बताएकी छि...

Kathmandu, July 23: The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has formed a high-level committee to make successful the campaign of ‘year of law making and reform’. Minister for Law, J...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...

सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल १६६ वटा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानु...

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौ...

७ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्र...

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर...

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको 'कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष' अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता...

काठमाडौं– कर्मचारीतन्त्र सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी फाइल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको ५५ दिन बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरूले बताएक...

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला ...

काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय ...