नेपालको संविधान

सम्बन्धित विषय

जलस्रोत र ऊर्जा विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले खाजे स्रोतमाथिको स्वामित्व

काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको मर्मअनुसार बनाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । मंगलबार ऊर्...

setopati.com१४ घण्टा अघि

सरकारको अहम र प्रतिपक्षको घुर्कीले अन्योलमा नपरोस् संविधान संशोधन!

नेपालको संविधानको ३०८ धारामध्ये करिब २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले हालसालै सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक...

nepalviews.com२ दिन अघि

सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गरौँ - सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ वि...

ratopati.com३ दिन अघि

संविधान संशोधनमा सुशासन, सङ्घीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व कांग्रेसको प्राथमिकता : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसले सुशासन, सङ्घीयताको सबलीकरण र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने...

nepalviews.com३ दिन अघि

सरकारलाई बाबुरामको सुझाव- ‘ठुलो गाँस मुखमा हाल्दा घाँटीमा अड्किन्छ’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई सुशासन र समृद्धिको एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। संविधानको धारा २४५ संशोधन गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनलाई संकेत ...

nepalpress.com३ दिन अघि

ज्ञानेन्द्र शाहीले भने- संविधान संशोधनको लागि रास्वपाको १८१ सीटमा राप्रपाको ५ सीट थप गरिदिनसक्छाैँ

काठमाडौं । राप्रपाका संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनको लागि सरकारलाई राप्रपाले सघाउने बताएका छन्। जापान पुगेका नेता शाहीले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेका नागरिकलाई संविधान संशोधन ग...

kendrabindu.com४ दिन अघि

संविधानको २४५ वटा धारा संशोधन गर्न कार्यदलको सुझाव

काठमाडौं । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ ले २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। संविधानका कुल ३ सय ८ धारामध्ये करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधन गर...

onlinekhabar.com१ हप्ता अघि

संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था खोज्ने नेपालीको मृगतृष्णा

नेपालले विगत आठ दशकभित्र सातवटा संविधान जारी गर्‍यो। सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल थेग्यो र यही कालखण्डमै थरीथरीका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरिसक्यो। गएको ८० वर्षको ...

barnanmedia.com१ हप्ता अघि

राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ...

english.ratopati.com१ हप्ता अघि

Senior Advocate Shakya: Weakening Indigenous Rights Through Constitution Amendment Unacceptable

Kathmandu. Senior advocate Purnaman Shakya has stated that attempts to weaken the rights of indigenous peoples in the name of constitutional amendment are unacceptable. He said this at an interacti...

ratopati.com१ हप्ता अघि

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विनियोजन विधेयकसहित तीन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संवि...

nepalnews.com१ हप्ता अघि

राष्ट्रपतिद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। संघीय संसद्‌बाट पारित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर...

khabarhub.com१ हप्ता अघि

आज देश संकटमा छ, सबै दल मिलेर मात्रै लोकन्त्र र संविधान बचाउन सकिन्छ : अमरेश सिँह

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेकुमार सिंहले देश संकटमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा बोल्दै सांसद सिंहले सबै दल मिलेर मात्रै लोकन्त्र र संविधान बचाउन सकिने बताए ।

newsofnepal.com१ हप्ता अघि

लोकतन्त्रमा असहमतिको आवाज अपराध होइन

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रता र त्यसप्रतिको सम्मान हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, संगठन निर्माण र विचार आदान–प्रदानको अधिकार...

kathmandupati.com१ हप्ता अघि

सम्पत्ति छानबिन आयोगको सूचना : न्यायाधीश र सेनाबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनू

काठमाण्डु – सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीहरू बाहेकले सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी...

ratopati.com१ हप्ता अघि

१० बजे १० समाचार : गणेश नेपालीको परिवारसँग ९ बुँदे सहमति, संविधान संशोधनमा बिच्किए पुराना दल

आज २०८३ असार २८ गते आइतबार । आज दिनभरका मुख्य १० घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१० बजे १० समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ– आजका मुख्य समाचारमा गणेश नेपालीको परिवारसँग ९ बुँदे सहमति, संविध...

onlinekhabar.com१ हप्ता अघि

रास्वपाको दस्तावेज र बालेनका सल्लाहकारको पाराले उब्जाएका आशंका

संविधान संशोधनको बहस-पत्र बुझाउने असार मसान्तको निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै गर्दा २०८२ चैत १६ गते वर्तमान सरकारले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी गठन भएको क...

nepalpress.com२ हप्ता अघि

सङ्घीय सरकारबाट संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्दा प्रदेशमा परेका अप्ठ्यारा

सेवा प्रवाहको कामलाई जनताको नजिकको सरकारबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजान संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकत...

ratopati.com२ हप्ता अघि

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सकस

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्यातामात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरे...

english.ratopati.com२ हप्ता अघि

Supreme Court Judgments Remain Unimplemented by Government

Kathmandu. The Constitution of Nepal not only recognizes the Supreme Court as the final interpreter of the constitution and laws, but also clearly stipulates that compliance with its judgments and ...

clickmandu.com२ हप्ता अघि

अभियुक्तले वकिल राख्न पाउने गरी सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला: प्रहरीले एक्लै राखेर केरकार गर्न नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष बयान दिँदा आफ्नो कानुन व्यवसायी (वकिल) लाई साथै राख्न पाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । संविधानले प्रत्...