काठमाडौं । डलर लगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त रूपमा एक खर्ब ६७ अर्ब रूपियाँ दायित्व थपिएको छ । डलरको मूल्यमा आएको बृद्धिले गत आर्थिक बर्ष २०८२–८३ मा विदेशी ऋणतर्फ अतिरिक्...
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक वर्...
काठमाडौं– नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण वर्षभरिमा करिब ३...
KATHMANDU, July 23: Nepal’s public debt has surged to Rs 2.974 trillion in fiscal year (FY) 2025/26, equivalent to 45.07 percent of the country’s gross domestic product (GDP), according to the Publ...
काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक वर्ष...
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालनमा लक्ष्यअनुसार सफलता पाउन नसकेपछि आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) को आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुस...
नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत पुगेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ...
सरकारले विदेशी व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदामा विदेशी बजार र विदेशी मुद्रामै ऋणप...
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को अन्त्यसम्म झण्डै ३० खर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको हो । मन्त्री बन्नुअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वय...
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षअघि २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एकै वर्षमा तीन खर्ब...
KATHMANDU, July 17: The Ministry of Finance has sought suggestions from stakeholders and the general public on the draft bill prepared to amend the Public Debt Management Act, 2022.
काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक स...
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत...
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ ।
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत...
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक स...
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत म...
ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर यसको अनुत्पादक र कमजोर व्यवस्थापन आर्थिक संकटको आमन्त्रण हो। के नेपाल बिस्तारै अर्को गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै छ ? पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको सार्वजनिक ऋण तीव्र ग...
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकमा विभिन्न ६ विधेयक टेबुल गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’, ‘सार्वजनिक...
काठमाडौं– सरकारको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म करिब दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्वले नियमित खर्चसमेत धान्न नसक्दा सरकारले नयाँ ऋ...
राजस्वले नियमित सरकारी खर्चसमेत धान्न नसकेपछि सरकारको ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठसम्म सार्वजनिक ऋण करिब पौने तीन खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। सरकारले ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँव...
Kathmandu, June 28 The House of Representatives (HoR) today passed the Bill to Raise Public Debt- 2083. The session unanimously endorsed a proposal presented by Finance Minister Dr Swarnim Wagle t...
नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब नाघ्यो, बालेन सरकारले थप्यो झण्डै सबा खर्ब
काठमाडौं– नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब नजिक पुग्न लागेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ...
काठमाडौं– ऋणको साँवाब्याज तिर्नकै लागि सरकारले नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्व आम्दानीले सरकारका अनिवार्य दायित्वसमेत धान्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ । आगामी आर्थि...
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएका कारण यसअघिको सार्वजनिक ऋण तिर्नै सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने भएको...
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजस्वको अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार उठेका प...
काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब र...
काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमै विकास निर्माणतर्फको खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। यसले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा ऋण स...
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । जुन यस अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको कामम...
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरुमा नेपालको कुल सार्वजनिक ...
काठमाडौँ । जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।
३ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । जुन यस अवधिमा सरकारले विकास निर्मा...
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘११ वर्षे विकास ऋणपत्र–२०९४’ बिक्री गर्ने भएको छ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयका अनुसार उक्त ऋणपत्र बोलकबोल (अक्सन) प्रक...
काठमाडौं । २१ खर्बको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण परिचालनको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तर्क गरेका छन् । आइतबार सञ्चारकर्म...
काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर...
नेपाल
नेपाल सरकार
स्वर्णिम वाग्ले
आत्मदाह
बालेन शाह
नेपाली कांग्रेस
काठमाडौँ
भारत
अमेरिका
इरान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाल प्रहरी
बार्सिलोना
पठाओ
विवेक मण्डल
राधिका दासी
स्पेन
वीर अस्पताल
लामिन यामल
वेदिका केसी
गणेश नेपाली