काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत मिडियामा सूचना निकाल्ने व्यवस्था हटाइएका कारण यो क्षेत्र संकटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सार्वजनिक ख...
१२ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त ऐनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । संशोधित...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०७८ साउन ...
काठमाडौँ । पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संसोधनले असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएक...
रामेछाप। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विगतमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँदै ऐन संशोधनपछि विकास आयोजनाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइतबार दोलखा...
रामेछाप । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विगतमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउँदै ऐन संशोधनपछि अब विकासका आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आइ...
बुटवल : खरिद ऐनमार्फत कस्ने नीति सरकारले देशभरका पत्रपत्रिकाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ। पत्रिकाहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार बनेका विद्युतीय ब...
नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाकै कारण विगतमा खरिद एवं निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेकामा अब त्यो अन्त्य हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा "केही महत्त...
बुटवल : सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। वर्षौंदेखि पटक–पटक सरकारसँग व्यवसायीमैत्री ऐन जारी गर्नका लागि सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको माग यसपालि पूरा भएको छ। यो संशोधनल...
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ। १. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय रू...
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। यस संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास क्ष...
Kathmandu. The government has amended the Public Procurement Act, 2063, for the second time with the objective of completing infrastructure development in a quality manner within the stipulated tim...
काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खे...
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै फाइदा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका ...
ललितपुर । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदम भ...
काठमाडौँ- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदम भए...
काठमाडौं- मुलुकको पुर्वाधार क्षेत्रलाई गतिदिने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडिङ...
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिड...
काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई स्वागत गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकामा स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। महासङ्घले मं...
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको छ । संशोधन ऐनले यसअघिको ‘लो बिडिङ’मार्फत ठेक्का हालेर काम लिने प्रथाको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लो...
३० असार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा भनेको छ । यस संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने समेत व्यवसायी...
काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गतिदिने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडि...
काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’को संज्ञा दिँदै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
सरकारले खरिद ऐनमा संशोधन गरी मूल्य समायोजन र ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यगत सहजता दिने बुझाइ व्यवसायीको छ। तर उपभोक्ता समितिको संलग्नता र कालोसूचीको व्य...
काठमाडौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड र मूल्यांकन प्रक्रियाका आधारमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता ठेक्काबाट वञ्चित हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थ...
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्यधिक जटिल र सङ्कुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्। राष...
काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्र बनाउन र लामो समयदेखि देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद (दो...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, ...
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २...
सरकारले यसअघि जारी गरेका चार वटा अध्यादेशलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढाउँदै तिनका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (द...
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुन ल्याएको छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा समक्ष यो विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्...
काठमाडौं– आज बस्ने संसद् बैठकमा पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत हुने भएका छन् । बैठकमा महालेखा परीक्षकको ३९औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिनुका साथै सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ), सहकारी ...
बालेन शाह
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ
नेपाल सरकार
प्रतिनिधि सभा
काठमाडौँ
नेपाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सुनिल लम्साल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
केपी खनाल
अशोक दर्जी
खगेन्द्र सुनार
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत