इटहरी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरीका छोरा देवेन्द्र नारायण चौधरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोज...
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट गर्दै मातहतका कर्मचारीलाई घुस नलिन कडा चेतावनी दिएका छन्। एक रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण भेटिए पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा क...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार ...
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार ...
काठमाडौँ- संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम अख्तियार दुरुपय...
काठमाडौं – सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार ...
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार ...
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अन...
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरू भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दि...
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) अनुसार प्रत्य...
काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्य सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) को व्यवस्थ...
काठमाण्डु – संघीय संसद् सचिवालयले सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई आग्रह गरेको छ। सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दु...
काठमाडौं– सङ्घीय संसद् सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा ...
काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनु...
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्...
२८ असार, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने आसयसहितको योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी ...
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक विशेष सुशासन अनुगमन इकाइ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको रा...
गृहपृष्ठ अन्तर्वार्ता शमशाद अहमद शुक्रबार, २६ असार, २०८३ सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र फास्ट ट्र्याकमा काम भइरहेको दाबी गरेको छ । तर, अर्क...
केही महिनाअघि युवाहरू सडकमा उत्रिए । उनीहरूको आक्रोश कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि जन्मिएको थिएन, त्यो निराशाबाट जन्मिएको थियो । रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, सुस्त राज्य संयन्त्र र भव...
काठमाडौँ । बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न...
काठमाडौं । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झासहित ३ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले झासहित प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका...
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनानलगायतले टेरामक्स भष्ट्राचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरू दिपेश आचार्य, अच्युतानन्द मिश्र, सुर...
काठमाडौं । विशेष अदालतले टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहितका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ...
काठमाडौं । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजला...
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरीहरू संकलन गरेको छ । २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवध...
मुगु र हुम्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यसै विषयलाई लिएर 'भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान'का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारका...
मुगु । मुगु र हुम्ला जिल्लालाई जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेपछि “भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान” का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारका ...
सुर्खेत । मुगु र हुम्ला जिल्लालाई जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेपछि ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकार...
मुगु र हुम्ला जिल्लालाई जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेपछि 'भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान'का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पू...
काठमाडौँ । राहदानी खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित पाँच जनालाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले अभियुक्तहरूको भूमिकाअनुसार तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी निर्धा...
काठमाडौँ – विशेष अदालतले पासपोर्ट छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौं - विशेष अदालतले पासपोर्ट भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनीहरू...
१५ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले पासपोर्ट भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलास...
सुधन गुरुङ
विशेष अदालत
आत्मदाह
बालेन शाह
नेपाल
नेपाली कांग्रेस
भारत
अमेरिका
इरान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाल प्रहरी
बार्सिलोना
पठाओ
विवेक मण्डल
राधिका दासी
स्पेन
वीर अस्पताल
लामिन यामल
वेदिका केसी
गणेश नेपाली