काठमाडौ- विभिन्न राजनीतिक दल मिलेर संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपा...
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अहिले संविधान र विधिको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार अग्रगामी मोर्चा घोषणासभा समारोह...
काठमाडौँ । नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताएका छन्। अग्रगामी मोर्चाको घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले उत्पीड...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्ने वा विकासका वाचाहरू पूरा गर्ने नाममा संविधानले नदिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ। न...
समावेशी आयोगहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न २०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएपछि स्थापित आयोगहरूमा पदाधिकारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा तथा कर्मचारीको तलब र घर भाडालगायतका शीर्षकमा ठूलो धनराशी खर्च तर समु...
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानमा समसामयिक विषय संशोधन हुनसक्ने भए पनि त्यस भित्रका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने पर्ने बताएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्...
काठमाडौं । रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारमाथि कुनै शंका नभएपनि सञ्चालनमा ढङ्ग नपुगेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राज्य सञ्चालनमा संविधान र लोकतन्त्रको मूल मन्त्र आवश्यक भएको ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल लोकतन्त्रवा...
काठमाडौँ- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद सन्तोष परियारले संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने बताएका छन्। हिमालप्रेस...
काठमाडौं। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधानअनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन्। बिहीबार सिंहद...
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा एकअर्कासँग अन्तर्निहित क्षेत्र भएकाले व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान २०७२ लेख्ने क्रममा अन्य देशहरूमा प्रभावकारी भएको संवैधानिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्थाको माग भएको...
काठमाडौँ, २१ साउन (रासस) । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ...
नेपालको संविधानको ३०८ धारामध्ये करिब २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले हालसालै सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ...
Kathmandu. Senior advocate Purnaman Shakya has stated that attempts to weaken the rights of indigenous peoples in the name of constitutional amendment are unacceptable. He said this at an interacti...
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। संघीय संसद्बाट पारित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर...
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेकुमार सिंहले देश संकटमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा बोल्दै सांसद सिंहले सबै दल मिलेर मात्रै लोकन्त्र र संविधान बचाउन सकिने बताए ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रता र त्यसप्रतिको सम्मान हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, संगठन निर्माण र विचार आदान–प्रदानको अधिकार...
काठमाण्डु – सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीहरू बाहेकले सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष बयान दिँदा आफ्नो कानुन व्यवसायी (वकिल) लाई साथै राख्न पाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । संविधानले प्रत्...
काठमाडौँ । आठ राजनीतिक दलले संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत...
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। ...
सुरक्षा संकटमा आदेश कसको ? संविधानमा प्रदेशको, मैदानमा सीडीओको संविधानले ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ लाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ, तर सुनसरीको कप्तानगन्जमा हालै देखिएजस्तो...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान पुनर्लेखन नभई १० वर्षे कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधनमा पार्टी केन्द्रित हुनुपर्ने बत...
काठमाडौँ- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वर्तमान संविधानअनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन्। बिहीबार सिंहद...
काठमाडाैं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा प्रश्न उठ्दै आएको छ- सरकार ठूलो कि पार्टी ? संविधानले कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको भए पनि सरकार गठनको आधार राजनीतिक दल ...
नेपालले विगत आठ दशकभित्र सातवटा संविधान जारी गर्यो। सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल थेग्यो र यही कालखण्डमै थरीथरीका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरिसक्यो। गएको ८० वर्षको ...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूमाथि इरानले हत्या वा हत्या प्रयास गरे त्यसको जवाफमा अमेरिकी सेनाले इरानमाथि अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सैन्य आक्रमण गर्ने बताएका छन्। तर अमेरिकी संविधान, कानुन र ...
Kathmandu. The Constitution of Nepal not only recognizes the Supreme Court as the final interpreter of the constitution and laws, but also clearly stipulates that compliance with its judgments and ...
नेपालले पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणहरू पार गरेको छ । जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयनसम्म आइपुग्दा देशले धेरै उ...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाले संविधान संशोधनबारे हलुका ढङ्गले लिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसो गर्न नदिने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी निकट आदिवा...
काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधान अनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिस...
संविधान संशोधनको बहस-पत्र बुझाउने असार मसान्तको निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै गर्दा २०८२ चैत १६ गते वर्तमान सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी गठन भएको क...
Kathmandu. The Indigenous Nationalities Commission has put forward a 25-point amendment proposal demanding revisions to the current constitution of Nepal. The commission presented its demands at a...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल लोकतन्त्रवादी...
सेवा प्रवाहको कामलाई जनताको नजिकको सरकारबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजान संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकत...
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयको अन्तिम लक्ष्य पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो, तर अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले न...
संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषयमा न्यायालयले फैसला गर्दछ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय आफैँले गर्ने होइन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्यपालिकामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा ‘जुडिसियल प...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) का नाममा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले राजा ल्याउने सुझाव दिएपछि सात दल अग्रगामी मोर्चा बनाउन तम्सिएका छन् । उपेन्द्र यादव ...
भूमिका: उपलब्धिको समीक्षा र नयाँ प्रश्न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको आन्दोलन हो। यस आन्दोलनले निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्यो, लोकतन्त्र स्थापना गर्यो, संविधान निर्मा...
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले काठमाडौंलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गराउनु नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिकै सबैभन्दा ठुलो...
काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको मर्मअनुसार बनाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । मंगलबार ऊर्...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संवि...
आज २०८३ असार २८ गते आइतबार । आज दिनभरका मुख्य १० घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१० बजे १० समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ– आजका मुख्य समाचारमा गणेश नेपालीको परिवारसँग ९ बुँदे सहमति, संविध...
काठमाडौँ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूको असहमतिबिनै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका ...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्यातामात्र मानेको छैन, यसले गरेका फैसला र आदेश पालना गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था गरे...
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको वर्तमान संविधानमा परिमार्जनको माग गर्दै २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग अघि सारेको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी...
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
नेपाली कांग्रेस
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
शेरबहादुर देउवा
चीन
भारत
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
नेपाल सरकार