नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास आज एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ। तर व्यवहारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका...
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षि...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता अपरिहार्य रह...
वीरगञ्ज (पर्सा) / नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘ग्रिन आर्मी’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैन्य प...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका...
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तल-माथि नहुने दाबी गरेका छन...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका ...
प्रश्नभित्रको प्रश्न नेपालको हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी बहस प्रायः साँघुरो गरी उठ्ने गर्छ : वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि जनमतसंग्रह कि औपचारिक रूपमा विशेषाधिकार सहित हिन्दू धर्म फर्काउने? तर अहम् प...
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनाको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र ...
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनाको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र द...
काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसा र विध्वंसलाई सामान्य जनआक्रोश नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको कोर्ष उल्ट्याउने यो...
काठमाडौँ । संविधान संशोधन गर्ने हेतुले बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयलाई बुझाएको दुई महिना पुग्न लाग्यो, तर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रध...
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क कानुनी सह...
दाङ। लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार राति १२ देखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रद...
लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ...
प्रदेश बनेको नौ वर्ष, प्रश्न अझै उस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार औपचारिक रूपमा २०७४ सालमा स्थापित भयो। प्रदेश स्थापनाको करिब नौ वर्ष पूरा...
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनका लागि सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम गठित तथा पुनःगठित मौजु...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सिफारिस गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम गठित तथा पुनर्गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजनसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्...
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम गठित तथा पुनर्गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ...
• सांसद राधिका रम्तेलले गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा दोषीलाई संविधानअनुसार कठोर सजायको माग गरेकी छन्। • उनले जघन्य अपराधमा दोषीलाई मृत्युदण्ड बाहेक जीवनभर कारागारमा राख्नुपर्ने र राजनीतिक पहुँचको आ…
काठमाडौं। न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले असहमति राख्ने, प्रश्न गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार संविधानबाटै सुनिश्चित भएको बताएकी छन्। एक वर्षअघि भएको जेनजी ...
लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२...
अनुत्तरित २४ भदौ संविधान यथावत् छ । विधि–विधान यथावत् छ । हिजोकै प्रणाली–प्रशासन छन् । आन्दोलनका क्रममा चर्कोसँग सुनिएको थियो– सुशासन । त्यो कार्यसम्पादनको पक्ष मात्र हो । त्यसो भए, सत्ता–शक्तिमा ...
तुलसीपुर– लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १८३ को...
नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका थुप्रै ढोका त खोल्यो, तर कागजमा कोरिएका ती सुनौला अक्षरहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भोक ...
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपध...
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनका लागि सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम गठित तथा पुनःगठित मौजुदा मन्...
नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने, पेसा-व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान र कानुनले भूमिहीन, अव्यवस्थित...
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुख्य विधेयकहरू अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले घोषणा ...
विपद्मा तीन तहका सरकारको समन्वय संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकारअन्तर्गत सुरक्षा निकायको परिचालन र समन्वय, जलस्रोत तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र राष्ट्रियस्तरको जनस्वास्थ्य ...
८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन खोजेका छन् । संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरूसँग बाझिए पनि यसलाई चिर...
नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने, पेसा-व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान र कानुनले भूमिहीन, अव्यवस्थित...
नेपाली कांग्रेस
सी चिनपिङ
नरेन्द्र मोदी
भारत
नेपाल सरकार
इरान