Kathmandu, July 23: The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has formed a high-level committee to make successful the campaign of ‘year of law making and reform’. Minister for Law, J...
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...
सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल १६६ वटा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानु...
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौ...
७ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्र...
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर...
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको 'कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष' अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता...
KATHMANDU, July 23: The Nepal Law Commission has made public the ‘Law Drafting Guidelines’.
काठमाडौं– कर्मचारीतन्त्र सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी फाइल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको ५५ दिन बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरूले बताएक...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले देशका तीन प्रमुख बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनपछि त्यहाँ रहेका बालविजयकर्ताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक र...
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले देशका तीन प्रमुख बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनपछि त्यहाँ रहेका बालविजयकर्ताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रह...
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला ...
५ साउन, काठमाडौं । सरकारले छलफलमा ल्याएको युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो तरिकाले युवा परिषद् खारेज गर्न खोजिएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । युवा, श...
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लेखनाथ दाहालले सम्पत्ति छानबिन कानुनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चयनात्म...
५ साउन, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थ...
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय ...
काठमाडौं - संघीय संसदका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरूले राजपत्र अनंकित होइन, राजपत्रां...
सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना स्वक...
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय...
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेसँगै लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय सुरु गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै...
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन सरोकारपक्षसंग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आवलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसका ला...
काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन सरोकारपक्षसंग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। कानून मन्त्रालयले सोमबार सब...
४ असार, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सोमबार सब...
आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले सोमबार ...
४ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । कानुन ...
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधारगृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्यले भने अहिलेसम्म बाल सुधार गृहहरूलाई पुनःस्...
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सह...
KATHMANDU, July 19: The Law, Justice and Human Rights Committee under the House of Representatives has directed the government to come up with action plans to guarantee the protection and implement...
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो र बालसुधार गृह...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो र बालसुधार गृ...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा देशभरका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो र बालसुधार गृ...
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा देशभरका बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ। समिति बै...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा देशभरका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ। समिति...
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही दिनदेखि आन्दोलित बिनु यादव र निहारिका राजपुतसँग भेट गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले दुई अधिकारकर्मीहरू...
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बिनु यादव र निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति सभापति समीक्षा बास्कोटाले अधिकारकर्मी यादव र राजपुतसँग गृहमन...
आत्मदाह
बालेन शाह
नेपाल
नेपाली कांग्रेस
भारत
अमेरिका
इरान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाल प्रहरी
बार्सिलोना
पठाओ
विवेक मण्डल
राधिका दासी
स्पेन
वीर अस्पताल
लामिन यामल
वेदिका केसी
गणेश नेपाली