Kathmandu, July 23: The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has formed a high-level committee to make successful the campaign of ‘year of law making and reform’. Minister for Law, J...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोवित...
सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल १६६ वटा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानु...
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौ...
७ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्र...
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर...
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको 'कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष' अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता...
काठमाडौं– कर्मचारीतन्त्र सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी फाइल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको ५५ दिन बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरूले बताएक...
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला ...
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय ...
काठमाडौं - संघीय संसदका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरूले राजपत्र अनंकित होइन, राजपत्रां...
सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना स्वक...
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने पाउने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प. तृतीय श्रेणीको स्वकीय...
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेसँगै लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय सुरु गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै...
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन सरोकारपक्षसंग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आवलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसका ला...
काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन सरोकारपक्षसंग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। कानून मन्त्रालयले सोमबार सब...
४ असार, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सोमबार सब...
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सह...
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष १६६ वटा कानुन बनाउनेगरी सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्व...
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष १६६ वटा कानुन बनाउने गरी सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्व...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष (Law Reform Year) का रूपमा घोषणा गरेको बताएकी छन् । शुक्रबार सामाज...
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधिको शासनमा रहेर काम गर्न पहिला कानुनी जग बलियो हुनुपर्ने बताएकी छन्। सामाजिक अवस्था, मुलुकको शासन प्रणाली बदलिएपनि परिवर्तनअनुसार ...
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको ...
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरिने १६६ वटा विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्...
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विध...
काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउने तयारी गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्राल...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्यसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमल...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको बताएकी छन्। उनले उक्त आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन स...
काठमाडौँ, ३१ असार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानूनहरुको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा पठाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबा...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानुनहरुको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख...
काठमाडौं– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकाय प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
सोविता गौतम
नेपाल सरकार
आत्मदाह
बालेन शाह
नेपाली कांग्रेस
नेपाल
काठमाडौँ
अमेरिका
भारत
इरान
कर्णाली प्रदेश
बार्सिलोना
पठाओ
विवेक मण्डल
चूडामणि चापागाईं
स्पेन
वीर अस्पताल
लामिन यामल
गणेश नेपाली
माजिद अन्सारी