नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास आज एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ। तर व्यवहारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुने बताएका छन् । उच्च अदा...
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शनिबार एक कार्यक्रममा पुगेर न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुने भन्दै भाषण गरेका छन् । पाटन उच्च अदालत ब...
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत बार एशोस...
२७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत...
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। उच्च अदालत बार एशो...
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन् । उच्च अदालत बार एश...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विवादका बिषयमा न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार्ने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलादेवी सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित माल्यापर...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विवादका विषयमा न्यायपालिकाको निर्णय स्विकार्ने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलादेवी सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित माल्यापर्...
नेपालको न्यायपालिकामाथि बहस हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। सर्वोच्च अदालतका निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ, न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ र न्याय प्रशासन सुधारका ल...
काठमाण्डु–काँग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई नेपालको न्यायालयले पटकपक बचाएको बताएका छन् । संस्थापन इतर समूहले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई आइतबार सम्ब...
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायलयले पटक पटक आफूलाई न्याय दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संस्थापनइतरले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला/सम्मेलन समापन समारोहमा...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थी जीवनदेखि नै आफूले अदालतबाट न्याय पाएको उल्लेख गर्दै देउवाले अहिले पनि न्यायालयप्रति विश्वास रहेको बताए। ...
न्यायपालिकाबाट न्याय हुन्छ, कांग्रेस फेरि एक ढिक्का हुन्छ : कोइराला कांग्रेस नेता शेखर कोइरालले भने- 'कांग्रेस एक ढिक्का हुन्छ र हुन जरुरी छ । कांग्रेस एक हुनासाथ अन्य दलसँग सहकार्यको प्रक्रिया अघ...
काठमाडौँ । सरकारले न्यायपालिका तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान तोकेको हो। यो तलबमान साउ...
सुशासनको कुरा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारका पालामा पनि न्यायालयमा बेथिति कायमै छ । सुशासनको नाराले न्यायालयलाई छुन सकेको देखिएन । न्यायाधीश, श्रेस्तेदार, तहसिलदार, रजिष्ट्रा...
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ- प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको...
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको ब...
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समि...
यतिखेर न्यायपालिकाको शिखरकुर्सीमा संयोगवश मनोजकुमार शर्मा विराजमान छन् । संयोग किनभने उनी न त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्, न त न्यायालयको आन्तरिक रोलक्रमको स्वाभाविक उत्तराधि...
२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनको सूचना राखी राजपत्रमा नयाँ तलबमान तोकेको हो । नयाँ तलबमान १ साउन, २०८...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विवादका बिषयमा न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलादेवी सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमम...
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयको अन्तिम लक्ष्य पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो, तर अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले न...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सम...
काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक पदाधिकारी तथा न्यायपालिकाका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो। नयाँ तल...
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको...
मुलुक विपद्मा छ । बाढी, पहिरो, आर्थिक मन्दी, र राजनीतिक अनिश्चितताको बहुआयामिक संकटले देशलाई घेरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छ- पूर्वप्रधा...
संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषयमा न्यायालयले फैसला गर्दछ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय आफैँले गर्ने होइन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्यपालिकामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा ‘जुडिसियल प...
यतिखेर न्यायपालिकाको शिखरकुर्सीमा संयोगवश मनोजकुमार शर्मा विराजमान छन् । संयोग किनभने उनी न त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्, न त न्यायालयको आन्तरिक रोलक्रमको स्वाभाविक उत्तराधि...
यतिखेर न्यायपालिकाको शिखरकुर्सीमा संयोगवश मनोजकुमार शर्मा विराजमान छन् । संयोग किनभने उनी न त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्, न त न्यायालयको आन्तरिक रोलक्रमको स्वाभाविक उत्तराधि...
यतिखेर न्यायपालिकाको शिखरकुर्सीमा संयोगवश मनोजकुमार शर्मा विराजमान छन् । संयोग किनभने उनी न त लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्, न त न्यायालयको आन्तरिक रोलक्रमको स्वाभाविक उत्तराधि...
न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भमध्ये एक हो। नागरिकले राज्यका अन्य संयन्त्रबाट न्याय नपाउँदा अन्तिम भरोसा न्यायालयमाथि राख्छन्। त्यसैले न्यायालय केवल कानुनी ...
न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भमध्ये एक हो। नागरिकले राज्यका अन्य संयन्त्रबाट न्याय नपाउँदा अन्तिम भरोसा न्यायालयमाथि राख्छन्। त्यसैले न्यायालय केवल कानुनी...
सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीय संसदका केही उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ पारिश्रमिक दर सार्वजनिक गर...
काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि नयाँ तलबमान तोकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नयाँ तलबमानअनुस...
मनोजकुमार शर्मा
लोकसेवा आयोग
नेपालको संविधान
नेपाली कांग्रेस
नरेन्द्र मोदी
सी चिनपिङ
भारत
नेपाल सरकार
हरितालिका तीज