कोभिड–१९ ले मानवीय जीवन र आर्थिक गतिविधिहरुमा पारेको प्रभावको न्यूनीकरण गर्नका लागि वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसहित आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित जारी मौद्रिक नीति ०७८-०७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन समग्रमा प्रशंसनीय रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कहरुले वर्तमान अवस्थालाई चुनौतिपूर्ण देखाएको भएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेको सुझावहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै वर्तमान चुनौतीहरुको न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अपनाइएका कतिपय मौद्रिक एवं वित्तीय कार्यदिशा एवं उपायहरुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको सिबिफिनको बुझाइ रहेको छ ।
सिबिफिनले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा बुझाइएका गहन सुझावहरुबमोजिम समग्र अर्थतन्त्रलाई दिगोरुपमा चलायमान बनाउनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रभन्दा कम हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जस्ता सकारात्मक प्रावधानहरुले आयातमा भएको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्दै विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा सन्तुलन कायम गर्न र सवल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक उन्मूख रहेको संकेत गरेको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न वस्तुहरुको आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीसँग रहेको ठूलो धनराशी भिœयाउने उद्देश्यसहित गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने र विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत् स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने आदि जस्ता व्यवस्थाहरुले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने र आन्तरिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्ने विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन र वर्तमान समयमा देखिएको तरलता अभावसम्बन्धी समस्याको न्यूनीकरण एवं समाधान गर्न पहलकदमी लिइएको छ ।
ब्याजदर स्थिरता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित उपकरणहरु प्रयोग गर्दा उद्योग तथा व्यवसायको स्थायित्व, दिगोपन र उत्पादनको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा ब्याजदरकोस्थायित्वतर्फ नियामक निकायले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी आयात घटाउँदै आत्मनिर्भर भएका वा हुन खोजिरहेका वस्तु तथा क्षेत्रलाई टेवा पु¥याउँदै निर्यातको प्रबद्र्धन गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।
पुर्नकर्जाको कूल सिमा रकम नबढाइ सो मा बढाइने ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वर्तमान समयमा भोगिरहेका आर्थिक तरलता अभावको स्थितीलाई सहजता प्रदान गर्न सक्दैन । प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा भएको ऋण प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न यस क्षेत्रमा भएको ऋण प्रवाहको आधारमा ऋम् च्बतष्य मा ५०% गणना हुने नीति ल्याउदा हाल देखा परेको असहज परिस्थितिको सम्बोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।
Liked by:
