मधेश मुद्धा, निर्वाचन अनि नेपालको जिवित प्रजातन्त्र | Hamro Patro
Make Kundali | Buy Tickets | Live Video Call

ब्लग - साहित्य / चुनाव २०७४

मधेश मुद्धा, निर्वाचन अनि नेपालको जिवित प्रजातन्त्र




   Suyog Dhakal - Apr 25 2017

गएको २० वर्षमा प्रथम पटक नेपाली स्थानिय गाँउहरुमा सबल नेतृत्व चयनकालागी ब्यालेट बक्सहरु पुग्दैछन् । यो २०७४ बैशाख ३१ मा हुने भनेको चुनावलाई सन् २०१५ मा घोषणा गरिएको संविधानको सस्थागत कदमकालागी अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । चुनावी यो रौनक अनि नयाँ नेपालको खाँका कोर्नका लागी यो प्रजातान्त्रीक अभ्यासको अतुलनीय महत्व हुँदाहुदै पनि तराईलगायतका केही राजनैतिक दल अनि समुहहरुको असहमतीका साथसाथै उनिहरुलाई पनि चुनावको मुलधारमा ल्याउने कसरतहरुको अप्रभावकारीता भने आफ्नो ठाँउमै छ ।

गएको वर्षहरुमा तराई आन्दोलनका कारणले जर्जर भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथी उठाउन यस चुनावको भुमीका के कस्तो रहनेछ अनि सम्पूर्ण नेपाली भुभागमा यस चुनाव सहज सरल असन सफलतापूर्वक हुनलाई के गर्नुपर्छ र कसरी हुन्छ, यस्ता धेरै प्रश्नहरुले जवाफ कुर्दै गर्दा चुनावको सरगर्मी भने गाँउगाँउमा वढ्दै गएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् : स्थानीय चुनावमा महिलाहरु किन हिच्किचाउने ?

जे होस् यो महीना अर्थात २०७४ सालको बैशाखले ३१ गतेका दिन जुराएको चुनावको साईतको हामीसबैलाई प्रतिक्षा छ ।

मधेश मुद्धाको फेरिहिस्त
नेपाली तराई अर्थात मधेशको स्वचालीत क्षेत्रिय प्रदेशको माग अनि राजनैतिक सहभागीताका मुद्धाहरु भने माओबादी यूद्धविराम पछिनै शुरु भएको हो, यूद्ध विरामपछि संघीयता मार्फत मधेशलाई आन्तरीक उपनिवेशवादवाट स्वतन्त्र गर्ने कदमहरु देखिन थालिएको हो । पहाडी समुदाय अनि शाषकहरुवाट मधेशलाई हुँदै आएको दमन र असमान ब्यवहार विरोध गर्दै विभिन्न नयाँ राजनैतिक दलहरु गठन भए, आन्दोलन छेडीयो र त्यतीखेर वाट बलेको यो आगोनै आजको स्थानीय निकायको चुनावको लागी कठिनाई पनि भएको छ । संघीय समाजवादी पार्टीका उपसभापती राजेन्द्र श्रेष्ठले गत हप्ता मधेशलाई आन्तरिक उपनिवेशवाद वाट मुक्त गर्नकालागी संघीयता चाहीएको वताएका छन् । हिमाल अनि पहाडले चुनावी दौडकालागी आफूलाई तैयार गर्दै गर्दा मधेशमा भने चुनावी माहौल उत्ति मित्रमयी नभएको कुरा प्रष्ट छ । मधेशी जनताहरुले कूल जनसख्याँको ३३ प्रतिशत भाग ओगटेका छन तथापि सरकारी सेवाहरुमा उनिहरुको प्रतिनिधीत्व केवल १२ प्रतिशत मात्र रहेको आरोप लागीरहँदा वितेका वर्षमा सरकारका प्रभावशाली पदमा रहेका मधेशी राजनैतिक दल र प्रतिनिधित्वले यी मुद्धाहरुलाई सम्वोधन गर्न नसक्नु पनि एउटा प्रश्न नै रहेको छ ।

सन् २००७ को नेपालको अन्तरिम संविधानले मधेशीहरुको संघीयता र सहभागीताको मुद्धाहरुका विषयमा मौन रहेको मा तराईमा ब्यापक आन्दोलन चर्किएको र करिब ४० जनाको ज्यान गएको थियो । एमनेष्टी ईन्टरनेशनल र हुमन राईट वाच जस्ता मानव अधिकारकालागी पैरवी गर्ने विभिन्न सँघसस्थाहरुको वेलावखतमा आउने प्रतिवेदनमा पनि तराई आन्दोलनमा ब्यापक मानव अधिकार उल्लघंन गरिएको कुरा उल्लेख छ । हताहतीको तथ्याकं हेर्ने हो भने ८ जना प्रहरीहरु र एकजना सानो वालकको आन्दोलनकारीहरुले निर्मम हत्या गरेका छन् भने पछिल्ला तराई आन्दोलनमा ३५ जना आन्दोलनकारीको मृत्यू भएको छ ।

पछी सोही वर्ष २००५ मै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेपछी मात्र तराई शान्त भएको हो ।
सन् २०१५ को महाभुकम्पको पश्चात चलायमान भएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा ७ वटा प्रान्तहरु घोषणा गरिदै तराई र पहाडका जिल्लाहरुलाई समावेश गरियो । मधेशी जिल्लाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा अन्य भन्दा धेरै प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्रत्योजन गर्दै संवीधान घोषणा गरिएतापनि मधेशमा विशेष २ वटा संघीय प्रान्त घोषणा गरिनु पर्ने मागका कारणले अझै पनि मधेश र काठमाडौ विच द्धन्द कायम नै छ ।

अमेरिकाको वेस्टर्न मिसिगन यूनिवरसीटीमा अध्यापन गर्ने नेपाली मुलका राजनिती शास्त्रका प्राध्यापक महेन्द्र लावतीका अनुसार यी ७ वटा मध्य ६ वटा प्रदेशभने असमान रहेको वताएका छन् । यो वितरणले समानरुपमा सबैजनाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने उन्को तर्कलाई गत महिना द डिप्लोमेट भन्ने अन्तराष्ट्रिय पत्रिकाले छापेको छ । जातीय आधारमा संघीयताको प्रारुप कोर्नकालागी पैरवी गर्दै आएको यी प्राध्यापकका अनुसार जातीय प्रतिनीधित्वका हिसाबले यी प्रदेशहरुलाई पूर्नअवलोकन गर्न जरुरी छ ।
यदाकदा नेपालको तराई आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको भन्ने आरोप अनि प्रत्यारोप चलिरहेको वेलामा यी सबै कुराहरुलाई समाधान गर्दै चुनावी दौडमा सबैजना सम्मेलीत हुन भने धेरै समय बाँकी नरहेको प्रष्ट छ ।

बैशाखको प्रथम हप्ता सकिन आँट्दै गर्दा चुनावकालागी अब महिना दिनभन्दा पनि कम समय रहेको सबैलाई अवगत नै छ ।

नेपालको जीवित प्रजातन्त्र
सार्वभौम नेपाली ईतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लहर सदैव नेपाली माटोमा मिसिएको छ भन्ने कुराको । मधेश पहाड या हिमाल जहाँ भएपनि नेपालीहरुको हृदयमा देशप्रेमको घड्कन घडकिनै रहेको छ । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपाली संविधान र संघीयताको यस चुनौतीपूर्ण परिवर्तनकारी विन्दुमा अत्यन्त न्यून विवाद रहेको छ । प्रजातन्त्रका योद्धा नेपालीहरु वसेर यी मुद्धाहरु सुल्झाँउदै अगाडी बढ्नेछन् र नेपाली प्रजातान्त्रीक अभ्यासलाई विश्वमै उदहारणीय बनाँउदै जीवित प्रजातन्त्र भएको देश नेपालको शान कायम राख्नेछन्, विश्वाश छ ।

मधेशी पार्टीहरुले चुनावलाई वहिष्कार गर्ने कुरा गरिरहँदा समग्र मधेशका जनताहरु अझै पनि अधिकाशंरुपमा चुनावकालागी उत्साहित रहेको पनि पाईएको छ । गएको वर्ष मधेशी आन्दोलनले गर्दा मधेशमै पनि परेको नकारात्मक प्रभाव अनि मुख्य कारखाना र ब्यापारहरुको स्थानान्तरणले अधिकाशं मधेशी समुदायलाई आन्दोलन हैन चुनावको वाटो प्रिय लागेको जनसरोकारहरु बग्रेल्ती छन् ।
आफ्नो लागी आफ्नै छनौटको नेतृत्व छान्ने अवसर, यस चुनाव नेपालीहरुले सन् २००२ मा स्थानिय निकाय विघठन भएपछी प्रथम पटक पाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन आयोगका अगाडी अब ठूलो कार्य आएको छ, २४सै घन्टा कार्य गरेर पनि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन कटिवद्ध रहेको वहाँले वताउनुभयो ।

गाँउगाँउमा चुनावको माहैल वढिरहेको छ, तराईको मुद्धा सुल्झाएर नेपाली मुलधारको राजनिती र चुनावको उत्साह समान रुपमा हामी सबैमा कायम रहोस् । सही उम्मेदवारको छनौट हाम्रो कर्तब्य हो, हाम्रो पात्रोमा निर्वाचन परिशिष्टाकं हेर्दै गर्नुहोला । चुनावको मतपरिणाम सम्मको प्रत्यक्ष साथ र अभिमत रहनेछ, नेपालीपनाको पर्याय हाम्रो पात्रो मोबाईल एप्समा ।

हाम्रो पात्रोकालागी सुयोग ढकाल ।



Liked by
Liked by
0 /600 characters
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.