बिसं २०७४ मसिंर १० गते
बिसं २०७४ साल निर्वाचनको बर्ष भएको छ नेपालमा । चरण चरणमा स्थानीय चुनावहरु सकाएको नेपालले मसिंरमा धान बालीसंगै प्रतिनीधी अनि प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु पनि भित्रयाउदैछ । संबिधान कार्यान्वयनका गर्दै संस्थागत गर्न ३ चरणका चुनावहरु नेपालले यसै एतिहासिक बर्ष बिसं २०७४ मै गर्दैछ ।
आज हामी प्रदेश सभा अनि प्रतिनीधी सभाको गठन अनि त्यसको स्थानीय तहसंगको समबन्ध वाट कुरा गर्न जाँदैछौ ।
हामीले केही महिना अघि स्थानीय प्रतिनीधीहरु लाई चुनेका छौं, यी प्रतिनीधीहरु बाट गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा गठन हुन्छन् ।
यिनै गाँउपालिका र नगरपालिका प्रतिनीधी वाट जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिती गठन हुन्छ । यि समितीहरुको कार्य भनेको बिकासका लागि जिल्ला, नगरपालिका अनि गाँउपालिका बीचमा समन्वय गर्दै सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
एउटा जिल्ला भित्र रहेका हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी हुने गरि जिल्ला सभा गठन हुन्छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समिती भने स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएको ३० दिनभित्र गठन गरिन्छ । यस समन्वय समितीमा गाँउ या नगर सभा सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाँउदछन् । यस चयनमा मत दिने अधिकार भने जिल्ला सभाको सदस्यलाइ मात्र हुनेगर्दछ ।
अब स्थानीय जनप्रतिनीधीहरु को लर्को र संरचना यसै अनुरुप कार्य गर्ने भएपछि आज हुने प्रदेश सभाको कुरा गरौं ।
प्रदेश सभा
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ, । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ७ वटा प्रदेश रहेको हामी सबैलाई थाहा छ, यसै प्रदेश अन्तर्गत गठन गरिने सभाको निर्वाचन नै प्रदेश सभा निर्वाचन हो । छोटकरीमा प्रदेश अन्तर्गतको व्यबस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
यसक्रममा कुल प्रदेश सभा सदस्यहरुमा ४० प्रतिशत भनें समानुपातिक पद्धतीवाट चुनिन्छन् ।
यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि हरेक राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा नै जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु,मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ। लैगिंक समानता र सरोवर प्रतिनीधीत्वका लागि कुल सदस्य सख्याँको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनपर्ने व्यबस्था छ ।
एकै व्यक्ति एक भन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्रवाट उम्मेदवार हुन नपाउने यस प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश भित्र बसोवास थर्ने नेपाली नागरीकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक तोकीएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भयको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफु मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन ।
यसरी हरेक प्रदेशमा सभा गठन भएपछि प्रदेश हरु सबैका लागि एक संघिय ब्यबस्थापिका गठन गरिन्छ जसलाई संघिय संसद भनिन्छ ।
संघिय संसदमा प्रतिनीधी सभा र राष्ट्र सभा गरि दुई सभाहरु हुन्छन् ।
प्रतिनीधी सभा
जनसख्याँ अनि भौगोलीक पहुँचका आधारमा नेपालभरि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि १६५ जना नै प्रत्यक्ष चयन गरिन्छ । अर्केतर्फ सम्पूर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक प्रणाली अनुरुप ११० सदस्य चयन गरिन्छ । यसरी २७५ सदस्य भएको प्रतिनीधी सभा गठन हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाको गठन
रास्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ जसमा देहायबमोजिमका सदस्य रहनेछन
प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघिय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा
३ जना महिला
१ जना दलित
१ जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भयका व्यक्ति
३ खुल्ला सदस्य
८ जना गरि ७ प्रदेशमा ।५६ जना र
३ जना रास्ट्रपतिबाट मनोनित ९नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला सहित ३ जना ०
९मतको भार भन्नाले नगर र गाँउ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेश सभाको सदस्यको मतलाई सरकारले निश्चित अंक दिन्छ त्यहि अंकलाई जोडेर कुन पार्टी को कति अंक आयो त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टी बाट ८ जनाका दरले व्यक्ति छानिन्छ०
यसको पदावधि ६ बर्षको हुनेछ तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुइ वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम हुनेछ ।
संघिय कार्यपालिका
प्रतिनीधी सभाको चयन पछि संघिय व्यबस्थापिका निधो गरिएको ठहर हुन्छ । अब संघिय कार्यपालिका गठन गरिनु पर्दछ । यो संघिय मन्त्रिपरिषद हो जसको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ । प्रतिनीधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतीले प्रधानमन्त्री नियूक्त गर्दछन् । यदि कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएमा प्रतिनिधित्व सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ वा ९दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ९प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भयको मितिले तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पर्दछ०
रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा समाबेसि सिद्दान्त बमोजिम संघिय संसदका सदस्य २७५ मध्येबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्रि परिषद गठन गर्नेछ।
संघिय संसद्को सदस्य नभयको व्यक्ति पनि मन्त्रि हुन् पाउने तर प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्रि परिषदमा नियुक्त हुन् नपाउने नियम छ ।
कुन कुन जिल्लामा कहिले निर्वाचन हुँदैछ ?
मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ३२ जिल्ला
प्रदेश नं १ स् सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ,
प्रदेश नं ३ स् नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप,
प्रदेश नं ४ स् मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा,
प्रदेश नं ५ स् रूकुम ९पूर्वी भाग० र रोल्पा,
प्रदेश नं ६ स् रूकुम ९पश्चिम भाग०, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा,
प्रदेश नं। ७ स् दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी ।
स्मरण रहोस् यस बर्ष हामीले छानेका सही उम्मेदवारहरु ले भोलीको नेपाली भविष्य कोर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । अन्य बर्षहरुको तुलनामा यसपाला भनें नेपाली राजनैतिक मैदानमा नयाँ दलहरु अनि नयाँ अनुहारहरु बग्रेल्ती देखिएका छन् । केही अनुहारहरु पुरानै भए पनि नयाँ पार्टीमा देखिएका छन् भनें केही नयाँ अनुहारहरु पुराना अनि नयाँ पार्टीहरुमा पनि देखिएका छन् ।
अबको मुद्धा नै बिकासको मुद्धा हो, १० बर्षे जनयूद्ध अनि बिभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाल यो चुनावको संघारमा उभिएको छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव आजको आवश्यक्ता हो । यसै चुनाव अनि प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि हजारौं शहिदहरु ले बलिदान गरेका छन् त्यस अनुरुप आज शहिद अनि शहादत प्राप्त भएका बिरबिरागंना नेपालीहरुको सपना साकार भएको दिन पनि हो ।
मत खसालौं, नागरीक हुनुको कर्तव्य पुरा गरौं ।
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको कामना अनि यसपाला चुनाव नभएर अर्को चरणमा हुने ठाँउहरुमा चुनावको तयारी राम्ररी गर्नुहोला, शुभकामना पनि छ है ।
हाम्रो पात्रोकालागि सुयोग ढकाल
Liked by:
