कानुन दिवस | Hamro Patro
DOWNLOAD APPS BY HAMRO PATRO

कानुन दिवस





कानुन दिवस

नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको दिनको सम्झनास्वरुप आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ६४औं कानुन दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्ति पछि २००८ साल वैशाख २६ गते पहिलो पटक केन्द्रीय न्यायालय स्थापना भई नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र अंगका रुपमा स्थापना भएको भन्दै हरेक बर्ष बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाइन्छ । कानुन दिवसका अवसरमा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक विदा हुने गरेको छ ।

सरकारका प्रमुख ३ वटा अंगहरुव्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये कानुन कार्यन्वयन गर्ने महत्वपुर्ण अंग न्यायपालिका हो । नेपालमावि.सं. २००९सालमा प्रधान न्यायालय ऐन-२००८ जारी भएको थियो । उक्तऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनीब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयकोप्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाटअन्यायमा परेकाजनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धिहुने विश्वास गरिएको छ ।


सर्वोच्च अदालतले बार्षिक रुपमा मनाउने कानुन दिवस सम्बन्धि कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरुले भने २०३१ साल वैशाख २६ गतेदेखि मात्रै सहभागीता जनाएका थिए । हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योगग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको बिरोध जनाएको थियो । कानुन कार्यन्वयन गर्ने अदालतनै स्वतन्त्र नभए मानव अधिकार सम्मान र विधिको शासन नहुने कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका थिए । 


कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मुद्दाहरुको कारवाही र फैसला कार्यन्वयनमा हुने गरेको ढिलाई पनि नेपालको न्याय क्षेत्रका चुनौति हुन् । यस्ता पक्षहरुमा सुधार आएको दिनमात्रै अन्यायमा परेर न्यायको ढोका ढकढक्याउने पुग्नेहरुले न्याय प्रणाली माथि अझ धेरै भरोसा गर्नेछन् । यसबाट मात्रै लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली पनि थप सबल हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।






Downloads


Contact

Buddhanagar-10, Kathmandu (Nepal)
Tel: +977 2298599
Email: [email protected]

Date Converter

Foreign Exchange

  • Currency
  • Buy
  • Sell
  • Indian Rupee (100)
  • 1.6
  • 1.6015
  • U.S. dollar
  • 113.66
  • 114.26
  • European euro
  • 128.38
  • 129.06
  • UK pound sterling
  • 146.58
  • 147.35
  • Swiss franc
  • 113.07
  • 113.66
  • Australian dollar
  • 81.23
  • 81.66
  • Canadian dollar
  • 85.84
  • 86.29
  • Singapore dollar
  • 83.77
  • 84.22
  • Japanese yen (10)
  • 10.29
  • 10.34
  • Chinese renminbi (Yuan)
  • 16.78
  • 16.87
  • Saudi Arabian riyal
  • 30.31
  • 30.47
  • Qatari riyal
  • 31.22
  • 31.38
  • Thai baht
  • 3.63
  • 3.65
  • UAE Dirham
  • 30.94
  • 31.11
  • Malaysian ringgit
  • 27.82
  • 27.97
  • Korean Won (100)
  • 10.09
  • 10.14
  • Swedish Krone
  • 12.26
  • 12.32
  • Danish Krone
  • 17.21
  • 17.3

Hamro Team

सम्पादक

सुदिना गौतम

व्यवस्थापक

सन्तोष कुमार देवकोटा

फोटो पत्रकार

आनन्द कुमार महर्जन

कला पत्रकार

मन्दिप गौतम